GST RATE: जबकि ईवी को वर्तमान में उभरते क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नए बेचे जाने पर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ मिलता है, दोबारा बेचने पर 18% स्लैब के तहत उनका सेकेंड-हैंड ईवी को खरीदारों के लिए कम आकर्षक बना सकता है। पुराने इलेक्ट्रिक वाहनों के फिर से बेचना बाजार को प्रभावित करने वाले एक कदम में, जीएसटी परिषद की फिटमेंट समिति ने ऐसे वाहनों पर माल और सेवा कर (जीएसटी) की दर को 12% से बढ़ाकर 18% करने की सिफारिश की है। यह बढ़ोतरी पुराने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर भी लागू होगी, जिन पर वर्तमान में 25 जनवरी, 2018 की अधिसूचना संख्या 08/2018-केंद्रीय कर (दर) के तहत कम 12% की दर से कर लगाया जाता है।
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GST दरें इस प्रकार हैं
वर्तमान में, पुराने पर सप्लायर के मार्जिन के आधार पर कर लगाया जाता है, जिससे कर की दर कम हो जाती है। जीएसटी दरें इस प्रकार हैं 1200 सीसी या उससे अधिक की इंजन क्षमता और 4000 मिमी या उससे अधिक की लंबाई वाले पेट्रोल, एलपीजी या सीएनजी से चलने वाले वाहनों के लिए 18%; 1500cc या अधिक की इंजन क्षमता और 4000 मिमी या अधिक की लंबाई वाले डीजल वाहनों के लिए 18%; और 1500cc से अधिक इंजन क्षमता वाले स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहनों (एसयूवी) के लिए 18%। ईवी सहित अन्य सभी वाहनों पर 12% जीएसटी लगता है।
इन “अन्य वाहनों” के लिए दर को 18% तक बढ़ाने की फिटमेंट कमेटी की सिफारिश बड़े वाहनों और एसयूवी के लिए मौजूदा कर संरचना के अनुरूप है। जबकि ईवी को वर्तमान में उभरते क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नए बेचे जाने पर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ मिलता है, दोबारा बेचने पर 18% स्लैब के तहत उनका सेकेंड-हैंड ईवी को खरीदारों के लिए कम आकर्षक बना सकता है।
यदि जीएसटी दर में बढ़ोतरी लागू की जाती है, तो उद्योग को सेकेंड-हैंड वाहन की बिक्री पर अधिक समग्र कराधान का सामना करना पड़ सकता है, जिससे इस सेगमेंट में मांग धीमी हो जाएगी। उम्मीद है कि जीएसटी परिषद 20 और 21 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर में होने वाली अपनी आगामी बैठक में इस सिफारिश पर विचार-विमर्श करेगी।
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