दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) पर उन्हें झूठा समन भेजने का यह आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनकी सबसे बड़ी ताकत और संपत्ति उनकी “ईमानदारी” है।
केजरीवाल ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीते दो साल में बीजेपी की सभी एजेंसियों ने कई छापे मारे लेकिन एक भी पैसा नहीं मिला। अगर यहां भ्रष्टाचार है तो पैसा कहां है? आम आदमी पार्टी के नेताओं को ऐसे फर्जी मामलों में जेल में डाल दिया गया। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी ताकत और संपत्ति मेरी ईमानदारी है।
लोकसभा चुनाव प्रचार से रोकना चाहती है BJP – केजरीवाल
2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नोटिस की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए दिल्ली के सीएम (Arvind Kejriwal ED Summons) ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने से रोकना चाहती है।
उन्होंने कहा कि “मेरे वकीलों ने बताया कि समन अवैध था, मैंने प्रश्न लिखा और उसे ईडी को भेज दिया। क्या मुझे गैर-कानूनी समन का पालन करना चाहिए? यदि कोई कानूनी समन आता है, तो मैं उसका पालन करूंगा। मुझे लोकसभा चुनाव से ठीक पहले क्यों बुलाया जा रहा है?” आठ महीने पहले सीबीआई ने मुझे बुलाया था। मैंने उन्हें सभी जवाब दे दिए थे।”
विपक्षी नेताओं को पार्टी में शामिल करने के हथकंडे
आप प्रमुख ने आगे कहा कि बीजेपी ईडी का इस्तेमाल करके विपक्षी नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। जो भी उनकी पार्टी में शामिल होता है, उसके सभी मामले सुलझ जाते हैं। आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर जैसे ईमानदार नेताओं को जेल में डाल दिया गया है।
22 दिसंबर, 2023 को तीसरा समन हुआ था जारी
बता दें कि सीएम केजरीवाल बुधवार को ईडी द्वारा भेजे गए तीसरे समन में शामिल नहीं हुए। ईडी ने कथित दिल्ली शराब घोटाला मामले में पिछले साल 22 दिसंबर को केजरीवाल को तीसरा समन जारी कर, उन्हें 3 जनवरी को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा था।
समन अवैध बताते हुए पेशी से किया इंकार
इससे पहले बुधवार को केजरीवाल ने ईडी को दिए अपने जवाब में जांच में सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन नोटिस को “अवैध” बताते हुए तलब की गई तारीख पर उपस्थित होने से इनकार कर दिया था।
केजरीवाल ने एजेंसी पर यह भी सवाल उठाया कि जब उन्हें समन भेजा गया था तो उन्होंने अपने पहले के जवाबों का जवाब नहीं दिया था और उन्होंने एजेंसी की जांच की प्रकृति पर कुछ सवाल उठाए थे।
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