8th Pay Commission: प्रधानमंत्री ने गुरुवार को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खास तोहफे का ऐलान किया। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद इसकी जानकारी दी है। सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दिए जाने का ऐलान बजट 2025 से कुछ दिन पहले ही किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हालांकि कहा है कि इसके लागू होने की सही तारीख का अभी ऐलान नहीं किया गया है। कहा गया है कि इसका गठन साल 2026 में किया जा सकता है।
मिली खबरों के मुताबिक, उन्होंने दोहराया कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें पहले ही लागू की जा चुकी हैं। आयोग के बाकी ब्योरे के बारे में सरकार बाद में जानकारी देगी। इसमें शामिल होने वाले सदस्यों के बारे में भी बताया जाएगा।
देहरादून के एक परिवार के 4 लोगों की मौत, सामूहिक आत्महत्या या कोई साजिश
कब लागू की गई सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें?
बता दें कि, पिछले आयोगों की तरह इसमें भी वेतन में बदलाव की उम्मीद है। इसमें रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में संशोधन भी शामिल है। इससे पहले जनवरी 2016 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार द्वारा लागू किए गए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएंगी। एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी अपने मूल वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार
केंद्र के अलावा राज्य स्तर पर सरकारी कर्मचारी भी 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं। हालिया रिपोर्ट्स से संकेत मिलता है कि फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 किए जाने की संभावना है, जिसका कर्मचारियों के मूल वेतन पर खासा असर पड़ेगा।
Dimple Yadav के जन्मदिन पर मिला सबसे अलग गिफ्ट, एक शख्स ने खून से…
