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दिल्ली में विधायकों का विकास निधि फंड 7 करोड़ सालाना किया गया

दिल्ली में विधायकों का विकास निधि फंड 4 करोड़ से बढ़ाकर 7 करोड़ सालाना किया गया। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली विधानसभा में बताया कि “विकास निधि में बढे 3 करोड़ से 70 विधानसभाओं का 210 करोड़ रुपए बैठता है। उसमें से 100 करोड़ रुपए इसी वित्त वर्ष में और बाकी बचा 110 करोड़ रुपए अगले वित्त वर्ष में जारी की जाएगी।”

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दिल्ली विधानसभा का दो-दिवसीय शीतकालीन सत्र शुक्रवार को सुबह शुरू हुआ। इस दौरान मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि विधायक के लिए दिल्ली विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास (MLALD) निधि को 4 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7 करोड़ रुपये कर दिया गया है। MLA फंड का इस्तेमाल विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए करते हैं। इसकी धन राशि बढ़ने से विधायक अपने इलाके में और अधिक विकास कार्य करा सकेंगे। इससे पहले विधायक विकास कार्यों के लिए मिलने वाले फंड को बढ़ाने की मांग कर रहे थे।

कई विधायकों ने की थी फंड बढ़ाने की मांग

इससे पहले दिल्ली सरकार ने विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास (एलएडी) निधि को मंजूरी दी थी। दिल्ली में एक विधायक को वर्तमान में अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए एक वर्ष में 4 करोड़ रुपये मिलते थे जो अब बढ़कर 7 करोड़ हो गया है। केजरीवाल सरकार ने कहा था कि MLALD फंड बढ़ाने की मांग हर विधायक ने की थी।

इसी साल मार्च में बढ़ी थी विधायकों की सैलरी

इससे पहले इसी साल मार्च में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने विधायकों की सैलरी 66 प्रतिशत बढ़ाई थी। अब दिल्ली के विधायकों को 54,000 के बजाय 90,000 रुपये प्रति माह सैलरी मिलती है। मुख्यमंत्री, मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और विपक्ष के नेता समेत सभी विधायकों को वेतन और भत्ते मिलाकर कुल 1.70 लाख रुपये प्रति महीने मिलती है जबकि पहले विधायकों को कुल 72,000 रुपये मिलते थे।

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