Hijab Returns: कर्नाटक में सरकार बदलते ही पुरानी सरकार के फैसलों को पलटने का कवायद शुरू हो रही है। एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने कर्नाटक सरकार से अपील की कि बीजेपी सरकार के दौरान लिए गए फैसलों पर विचार किया जाए। कर्नाटक में बीजेपी सरकार के दौरान लिए गए फैसलों को पलटने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। दरअसल एम्नेस्टी इंटरनेशनल संस्था ने कर्नाटक सरकार से अपील की जिसमें बीजेपी सरकार के फैसलों को रद्द करने की मांग की गई है। इन फैसलों में क्लास में हिजाब, एंटी कनवर्जन बिल और गौ हत्या निरोधक कानून जैसे फैसलों पर विचार करने को कहा गया है।
कर्नाटक में हिजाब की वापसी?
कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनने के बाद फिर से हिजाब का मुद्दा चर्चा में है। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक सरकार में हिजाब बैन के साथ BJP सरकार में लिए गए कई फैसलों पर विचार कर रही है। वहीं बीजेपी की तरफ से पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि मामला कोर्ट में है तो सरकार को इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।
हट जाएगी हिजाब पर पाबंदी?
दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आते ही उन विषयों पर पूर्ण विचार की मांग होने लगी है जिससे अल्पसंख्यक वर्ग को प्रताड़ित करने के आरोप पिछली सरकार पर लगे थे। हाल ही में विधानसभा सत्र के तीसरे दिन इस संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे ने हिजाब पर पाबंदी हटाने को लेकर कुछ साफ नहीं कहा लेकिन कहा कि ऐसा कोई भी फैसला जो पिछली सरकार में लिया गया जो राज्य की एकता को प्रभावित करता है उसको वर्तमान सरकार एक बार फिर से देखेगी।
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हिजाब पर नई सरकार का रुख?
सरकार की तरफ से कहा गया है कि इसमें सभी मामले भले धर्म परिवर्तन निरोधक कानून हो, गौ हत्या हो या फिर मोरल पुलिसिंग सभी की दोबारा विवेचना होगी और ऐसे सभी फैसलों पर पुनर्विचार किया जाएगा। कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं ने भी कहा कि सरकार की पहली जिम्मेदारी जनता को की गई 5 गारंटियों को पूरा करना है।
पूर्व सीएम बोम्मई ने क्या कहा?
दूसरी तरफ हिजाब के फैसले को पलटने के मुद्दे पर पूर्वी सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा है कि मामला कोर्ट में है तो सरकार को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। गौरतलब है कि बीते साल कर्नाटक में हिजाब विवाद ने पूरे देश का ध्यान खींचा था जिसके बाद बीजेपी सरकार ने क्लासरूम में हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई थी।
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