संसद के शीतकालीन सत्र स्थगित होने के बाद परंपरागत चाय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि “संसदीय सुरक्षा उल्लंघन एक गंभीर मुद्दा है और सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए सभी संभव कदम उठाए जाने चाहिए और कई सुझावों को शामिल किया जाना चाहिए। PM मोदी ने यह भी कहा कि सांसद सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए सभी संभव कदम उठाए जाने चाहिए”। बैठक में विपक्ष द्वारा ”चयनात्मक” मुद्दे उठाने को लेकर भी चर्चा हुई। हाल ही में कर्नाटक विधानसभा में हुए प्रकरण का उदाहरण दिया गया। ऐसा तब हुआ जब एक घुसपैठिया विधायक होते हुए भी कुछ देर के लिए विधायक के बगल में जाकर बैठ गया। उसे महज चेतावनी देकर छोड़ दिया गया और इस पर विपक्ष के किसी भी दल ने, विशेषकर वहां सत्ता में बैठी सरकार ने, चर्चा नहीं की।
दिल्ली पुलिस नहीं CISF करेगी संसद की सुरक्षा
वहीं घटना के बाद संसद भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब CISF के पास को दी गई है। दिल्ली पुलिस इससे पहले यह जिम्मेदारी निभा रही थी जिसपर अब पूर्णविराम लग गया है। 2001 के संसद हमले की बरसी के दिन यानी इसी 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेंध के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। बीते कई दिनों से विपक्षी दल केंद्र सरकार पर हमलावर रहे हैं। विपक्षी दलों की मांग है कि इस सुरक्षा चूक को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सदन में आकर बयान दें। जांच कमेटी की सिफारिश के बाद संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी CISF को दी गई है। सांसद सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने से पहले CISF संसद भवन परिसर का पूरा सर्वे करेगी। सर्वे का आदेश गृहमंत्रालय की ओर से CISF को दिया गया है।
इसी 18 दिसंबर को सांसद सुरक्षा के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सदन में खूब हंगामा किया। जिस पर लोकसभा और राज्यसभा से कुल 78 सांसदों को निलंबित कर दिया गया।
संसद सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले में पुलिस ने सभी छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार सुरक्षा में सेंध का मास्टरमाइंड ललित झा था।
