UP Govt: राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चलाई जाने वाली दुकानों के दुकानदारों की आय बढ़ाने के लिए अतिरिक्त वस्तुओं की बिक्री की अनुमति दी है। इसमें बेकरी उत्पाद, घरेलू सामान, सौंदर्य और बेबी केयर उत्पाद शामिल हैं। सरकार ने इस संबंध में एक आदेश जारी कर दिया है और खाद्य एवं रसद आयुक्त को इसके संबंध में कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इन वस्तुओं का निर्माण एफएसएसएआई के मानकों के अनुसार होता है। ये वस्तुएं केवल उन दुकानों पर बेची जाएंगी, जो मुख्य मार्ग पर स्थित हैं और जहां भारी वाहनों का आवागमन संभव हो सकता है।
समिति का होगा गठन
इसके लिए आहार सुरक्षा अधिकारी के स्तर पर एक समिति की स्थापना की जाएगी, जिसमें एक सदस्य आहार सुरक्षा और औषधि प्रशासन का होगा। यह समिति समय-समय पर समान्य वस्तुओं की समीक्षा करेगी।
आदेश के अनुसार, सही दरों के साथ दुकानों में गेहूं, चावल, दाल, आटा, चीनी, खाद्य तेल, तेल की पेटी, मोटा अनाज, नमक के अलावा उपयोगी दैनिक वस्तुएं और स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित वस्तुएं जैसे साबुन, शैम्पू, चाय, पेन, कॉपी, ऑर्एस गोली और लिक्विड, कंडोम, सेनेटरी नैपकिन आदि की बिक्री 2019 में प्रदान की गई थी। इसी आदेश के तहत, अब कुछ अन्य वस्तुओं को भी इसमें शामिल किया गया है। इन वस्तुओं में दूध और दूध से बने पैकेटिंग उत्पाद, बिस्किट, ब्रेड, गुड़, घी, नमकीन, सूखे मेवे, मिठाई, मसाले, दूध पाउडर, बच्चों के कपड़े, राजमा, सौंदर्य उत्पाद, सोयाबीन, क्रीम, मोस्किटो रिपेलेंट, कंघी, दर्पण, झाड़ू, पोछा, ताला, छाता, रेनकोट, वॉल हैंगर, टूथब्रश, डिटर्जेंट पाउडर, मच्छर रोधी अगरबत्ती, बर्तन धोने वाला साबुन, इलेक्ट्रिकल सामान, टॉर्च, वॉल क्लॉक, माचिस, नायलॉन और जूट की रस्सी, प्लास्टिक पाइप, प्लास्टिक बाल्टी, मग, छलनी, हैंडवॉश, बाथरूम क्लीनर, शेविंग किट, बेबी केयर उत्पाद (डायपर, साबुन, तेल, वाइप्स, बॉडी लोशन) शामिल हैं।
