8th Pay Commission latest Updates: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें पूरे देश में लागू हैं और इसका लाभ कर्मचारियों को भी मिल रहा है. हालांकि, कर्मचारियों की शिकायत है कि उन्हें जितनी सिफारिश की गई थी, उससे कम वेतन मिल रहा है। कर्मचारी संघों का कहना है कि वे इस संबंध में एक ज्ञापन तैयार कर रहे हैं, जिसे जल्द ही सरकार को सौंपा जाएगा।इस बीच केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सदन में स्पष्ट कर दिया है कि सरकार अभी 8वें वेतन पर विचार नहीं कर रही है, लेकिन संघ का कहना है कि इस ज्ञापन में सिफारिशों के अनुसार वेतन बढ़ाने की मांग है या आठवां वेतन आयोग लाओ। और जरूरत पड़ी तो हड़ताल भी की जाएगी।
कार्यकर्ता हड़ताल कर सकते हैं
हमारी सहयोगी वेबसाइट के अनुसार, अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ एआईडीईएफ ने स्पष्ट किया है कि अगर सरकार 8वें वेतन आयोग और पुरानी पेंशन को बहाल नहीं करती है, तो कर्मचारी अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर जा सकते हैं। इस हड़ताल में केंद्र और राज्य के कर्मचारी संयुक्त रूप से हिस्सा ले सकते हैं। हालांकि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से सीधे तौर पर निकाल दिया गया कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा।
न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपए तक हो सकता है
संबद्ध वेबसाइट Zee Business के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारी संगठनों का कहना है कि फिलहाल न्यूनतम वेतन सीमा 18 हजार रुपये रखी गई है. इसमें इंक्रीमेंट में फिटमेंट फैक्टर को काफी अहमियत दी गई है। फिलहाल यह फैक्टर 2.57 गुना है, हालांकि सातवें वेतन आयोग में इसे 3.68 गुना तक रखने की सिफारिश की गई है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये से बढ़कर 26 हजार रुपये हो जाएगा।
सरकार भी ला सकती है नई व्यवस्था
सूत्रों के मुताबिक अब सातवें वेतन आयोग के बाद नया वेतन आयोग नहीं आएगा। इसके बजाय सरकार एक ऐसी व्यवस्था लागू करने जा रही है, जिससे सरकारी कर्मचारियों का वेतन अपने आप बढ़ जाएगा। यह एक ‘स्वचालित वेतन संशोधन प्रणाली’ हो सकती है,जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक डीए होने पर वेतन में स्वत: संशोधन होगा। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा फायदा 68 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा. हालांकि सरकार ने अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। जब सरकार इस पर फैसला लेगी तो अधिसूचना जारी कर इसे आधिकारिक कर दिया जाएगा।
