मछुआरों को ई-मार्केट प्लेटफॉर्म प्रदान करने के उद्देश्य से मत्स्य पालन विभाग 19 फरवरी को ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर करेगा। जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी के कृषि भवन में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला और मत्स्य पालन (Fish Farming), पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री एल मुरुगन की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
संभावित ग्राहक विस्तार करने के लिए एक डिजिटल मंच भी प्रदान करेगा
इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के हिसाब से यह आवश्यक कदम मछुआरों, मछली किसान उत्पादक संगठनों, उद्यमियों, एसएचजी, मछुआरा सहकारी समितियों और मत्स्य पालन क्षेत्र के अन्य संबंधित हितधारकों को व्यापक बाजारों तक पहुंचने, उनकी पहुंच और संभावित ग्राहक आधार का विस्तार करने के लिए एक डिजिटल मंच भी प्रदान करेगा।
इसके साथ ही मत्स्य पालन विभाग और ओएनडीसी (ONDC) के बीच सहयोग प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करेगा जोकि छोटे पैमाने के उत्पादकों और विपणक की दक्षता, सामूहिकता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करेगा।
उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच ONDC एक सीधा चैनल करेगा स्थापित
वहीं उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच एक सीधा चैनल प्रदान करके ओएनडीसी (ONDC) बिचौलियों पर निर्भरता को कम करने में सहायता करेगा, जिससे मछुआरों के लिए अधिक मुनाफा और उपभोक्ताओं के लिए कम कीमतें होंगी औऱ यह पहल बिखरे हुए व्यवसाय में लगे सीमांत मछुआरों को उनके उत्पादों के लिए एक आम डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अर्थव्यवस्था का एक स्तर भी प्रदान करेगी।
बता दें कि,डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ONDC) को धारा 8 कंपनी के रूप में शामिल किया गया है, जो डीपीआईआईटी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की एक पहल है, जिसका लक्ष्य डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान के सभी पहलुओं के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देना है और इसने नवंबर 2023 के महीने में 600 से अधिक शहरों में 6.3 मिलियन से अधिक लेनदेन दर्ज किए हैं। विक्रेता और सेवा प्रदाता ओएनडीसी नेटवर्क के भौगोलिक कवरेज का विस्तार करते हुए 500+ शहरों में फैले हुए हैं।
वर्तमान में, 3000 से अधिक किसान उत्पादक संगठनों ने विभिन्न नेटवर्क प्रतिभागियों के माध्यम से ओएनडीसी का हिस्सा बनने के लिए पंजीकरण कराया है। साथ ही, लगभग 400 स्वयं सहायता समूहों (SHG), सूक्ष्म उद्यमियों और सामाजिक क्षेत्र के उद्यमों को नेटवर्क पर शामिल किया गया है।
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