Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana: केन्द्र सरकार की ओर से चलाई जा रही मुफ्त राशन योजना बहुत जल्द बंद होने वाली है। दरअसल, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana) का लाभ ले रहे लाभार्थियों को बड़ा झटका लगने वाला है क्योंकि सरकार अब इस योजना को बंद करने जा रही है। जिसके बाद गरीबों को “मुफ्त राशन” नही दिया जाएगा।
Under Phase-VI of Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana, additional foodgrains are allotted to Haryana for distribution under Antyodaya Anna Yojana and priority households. #FCI #Haryana #PMGKAY #NutritionalSecurityforAll #allotment #AmritMahotsav #HarGharAnn pic.twitter.com/j2JzksQqnm
— Food Corporation (@FCI_India) August 1, 2022
सितंबर के बाद नहीं मिलेगा मुफ्त में राशन: वित्त मंत्रालय
कोरोना महामारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के गरीब परिवारों को ‘फ्री राशन’ मुहैया कराया। कोरोना के कारण गरीब जनता के कमाने के साधन बंद हो गए तो सरकार ने उन्हें मुफ्त राशन योजना के तहत राशन दिया जिससे उन्हें खाने के लिए समय पर भोजन मिला। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन बांटे जाने पर वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत आने वाला खर्च बहुत अधिक है इसलिए ये योजना सितंबर से आगे नही बढ़ा सकते। व्यय विभाग का कहना है, ‘यह योजना देश पर वित्तीय बोझ बहुत ज्यादा बढ़ा रही है. यह देश की वित्तीय सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। पिछले महीने पेट्रोल-डीजल पर ड्यूटी कम करने से करीब 1 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ राजस्व पर पड़ा है अगर आगे राहत दी गई तो वित्तीय बोझ और बढ़ेगा। अब महामारी का प्रभाव कम हो गया है तो मुफ्त राशन की योजना को बंद किया जा सकता है।
कोविड के समय में पीएम @narendramodi के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश के गरीब वर्ग का रखा ख्याल!
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अप्रैल 2020 से देश के 80 करोड़ गरीबों को प्रतिमाह 5 किलो अनाज निशुल्क दिया जा रहा है। pic.twitter.com/ErAoioGMhS
— MyGovHindi (@MyGovHindi) August 1, 2022
सरकार के ऊपर खर्च बोझ बहुत ज्यादा बढ़
विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, सरकार ने कोरोना महामारी के बाद फूड सब्सिडी पर बहुत ज्यादा खर्च किया है। जिसके द्वारा देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। इस योजना से गरीबों को बहुत फायदा हुआ है लेकिन सरकार के ऊपर खर्च बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इस बात को देखते हुए व्यय विभाग ने कहा कि अगर इस योजना को और 6 महीने बढ़ाया जाए तो फूड सब्सिडी का बिल 80,000 करोड़ रुपये और बढ़कर करीब 3.7 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। विभाग ने कहा कि यह खर्चा सरकार को बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को मार्च में सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया था लेकिन अब इसे सितंबर से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
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