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शादी हुई तो 72000 रुपये देगी सरकार, बस करना होगा ये काम

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NPS Scheme: अगर आप शादीशुदा हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है। क्योंकि मोदी सरकार ने दुल्हन बनने वालों को बड़ा तोहफा दिया है. विवाहित जोड़ों को केंद्र सरकार की ओर से 72,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। हालांकि इसके लिए सभी विवाहित जोड़ों को 200 रुपये प्रति माह जमा करने होंगे। बता दें कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत इस योजना की शुरुआत की थी.

इस तरह आपको मिलेंगे 72 हजार रुपये
इस योजना में पंजीकरण करने के लिए आपके पास बैंक खाता या जन धन खाता और आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है। इसमें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती है। इस योजना के तहत अगर किसी व्यक्ति की उम्र 30 वर्ष है तो उसे इस योजना में प्रति माह 100 रुपये का निवेश करना होगा। यानी एक साल में 1200 रुपये जमा करने होंगे। इस तरह 60 साल की उम्र तक आपकी कुल 36 हजार रुपये की राशि सरकार के पास जमा हो जाएगी।इस आधार पर आपको हर महीने 3000 हजार रुपये की पेंशन मिलेगी और भगवान न करे कि आपको कुछ हो जाए, तो नॉमिनी पति या पत्नी को हर महीने 1500 रुपये की इस पेंशन का आधा हिस्सा मिलने की गारंटी है। अगर पति-पत्नी दोनों इसका हिस्सा बन जाते हैं तो दोनों को इस तरह से कुल 6000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। इसका मतलब है कि आप अपनी पत्नी के साथ प्रति वर्ष 72000 रुपये पाने के हकदार होंगे।

बढ़ सकता है रिटर्न
आप भी अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार की इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप इस योजना में निवेश करने के इच्छुक हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपकी उम्र 18 से 40 साल के अंदर होनी चाहिए। राष्ट्रीय पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य सभी निवेशकों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन राशि प्रदान करना है। राष्ट्रीय पेंशन योजना के माध्यम से सभी नागरिक सेवानिवृत्ति के बाद आत्मनिर्भर होंगे।और उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। इस योजना के तहत निवेशक अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार निवेश कर सकते हैं। ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना के तहत आवेदन कर सकें। राष्ट्रीय पेंशन योजना में दो प्रकार के खाते हैं जिन्हें टियर वन और टियर टू कहा जाता है। राष्ट्रीय पेंशन योजना में निवेश करने से आप सेवानिवृत्ति के बाद भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहेंगे।

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