7th pay commission: एक तरफ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (7वें वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों) को 4% महंगाई भत्ते का तोहफा मिला है। वहीं, महंगाई भत्ते के 18 माह के बकाया का भुगतान अभी बाकी है। ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिवाली के बाद कर्मचारियों के बढ़ते दबाव के बाद कोई फैसला लिया जा सकता है. नवंबर में इस संबंध में कैबिनेट सचिव के साथ बैठक हो सकती है, हालांकि सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि या बयान नहीं आया है।
दरअसल, केंद्रीय कर्मचारियों का एक जुलाई 2020 से एक जनवरी 2021 तक का महंगाई भत्ता बकाया है, जिसका भुगतान किया जाना है। ऐसा नहीं हुआ। डीए की घोषणा के बाद से केंद्रीय कर्मचारियों की यूनियनें लगातार एरियर की मांग कर रही हैं, वही पेंशनभोगियों ने प्रधानमंत्री मोदी से भी अपील की है. अब उम्मीद की जा रही है कि नवंबर में इसका अंतिम फैसला लिया जा सकता है।
पिछले माह हुई स्टाफ साइड की बैठक के बाद इस मसले को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। जेसीएम)। इस पत्र में एक जनवरी, 2020, एक जुलाई, 2020 और एक जनवरी, 2021 से प्रभावी महंगाई भत्ता/महंगाई राहत के ‘बकाया’ (18 माह का डीए बकाया) तत्काल जारी करने की मांग की गई है।
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो कर्मचारी-पेंशनभोगियों के बढ़ते दबाव के बाद मोदी सरकार त्योहारों के बाद नवंबर में इस पर अंतिम फैसला ले सकती है, इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधिकारियों की संयुक्त एडवाइजरी और वित्त मंत्रालय का व्यय (डीओपीटी)। सिस्टम (जेएसएम) की बैठक हो सकती है, जिसमें डीए बकाया के भुगतान पर विचार किया जा सकता है। सकता है।
