7th Pay Commission Latest News: केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी खुशखबरी देते हुए ये ऐलान किया है कि साल 2023 में सरकार कर्मचारियों के हित में कई बड़े फैसले ले सकती है। नए साल की शुरुआत में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में वृद्धि हो सकती है, जिसके बाद कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोत्तरी होगी। इसके अलावा सरकार कर्मचारियों से जुड़े 3 बड़े मुद्दों पर भी फैसला ले सकती है। आपको बता दें, बहुत समय से चल रहे फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) पर सरकार साल नए साल में फैसला ले सकती है। वहीं, एक्सपर्ट्स का कहना है कि साल 2024 के लोक सभा चुनाव से पहले सरकार केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employees) को फिटमेंट फैक्टर का गिफ्ट दे सकती है। इसके अलावा सरकार महंगाई भत्ता और पुरानी पेंशन योजना पर भी फैसला कर सकती है।
फिटमेंट फैक्टर पर होगा फैसला
नए साल में केंद्र सरकार अब तक का सबसे बड़ा तोहफा केंद्रीय कर्मचारियों को देने वाली है। सबसे पहले महंगाई भत्ता (Dearness allowance), HRA, TA, प्रोमोशन के बाद फिटमेंट फैक्टर पर भी साल 2023 में कर्मचारियों को खुशखबरी सुना सकती है। वहीं, जानकारों की मानें तो अगले साल कर्मचारियों की सैलरी में 8000 रुपये बढ़ाने पर भी सरकार विचार कर सकती है। आपको बता दें, 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) के अनुसार कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन के तौर पर 18000 रुपये मिलते हैं।
महंगाई भत्ते में फिर होगी बढ़ोत्तरी
केंद्रीय कर्मचरियों के महंगाई भत्ते में हर 6 महीने में AICPI के आंकड़ों के आधार पर समीक्षा होती है, जिसके बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता साल में दो बार जनवरी और जुलाई में बढ़ता है। अब उम्मीद लगाई जा रही है कि हर साल की तरह इस साल 2023 में भी महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी हो सकती है। वहीं, जनवरी 2023 के लिए महंगाई भत्ते (Dearness allowance) का ऐलान मार्च 2023 से पहले ही हो सकता है। सूत्रों की मानें तो इस बार भी महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोत्तरी हो सकती है।
पुरानी पेंशन स्कीम का मिल सकता है लाभ
महंगाई भत्ते के अलावा सरकार अगले साल पुरानी पेंशन स्कीम का भी तोहफा दे सकती है। कर्मचारी बहुत लम्बे समय से पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को लागू करने की डिमांड कर रहे थे, जिसके बाद अब सरकार नए साल 2023 में पुरानी पेंशन योजना भी लागु कर सकती है। आपको बता दें, सरकार ने कुछ राज्यों में चुनावी वादों को पूरा करते हुए पुरानी पेंशन स्कीम को लागू भी किया है। केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम के बारे में कानून मंत्रालय से भी राय मांगी है, जिसके बाद अब सरकार सातवें वेतन आयोग के तहत साल 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू कर सकती है।
