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7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों की आई मौज, HRA में हुई वृद्धि, जानें आपको कितना मिलेगा अलाउंस?

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7th Pay Commission : होली (Holi 2024) और लोकसभा चुनाव (Loksabha Elections 2024) से पहले केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को कई बड़े तोहफे दिए हैं। सरकार ने डीए में 4 फीसदी बढ़ोत्तरी कर महंगाई भत्ता 46 से 50 फीसदी कर दिया। इसके साथ ही ग्रेच्युटी पर आयकर छूट की सीमा भी 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी।

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बता दें कि गुरुवार 7 मार्च, 2024 शाम को केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा की। केंद्र ने डीए बढ़ाने और इनकम टैक्स में छूट (7th Pay Commission) के अलावा देश में विभिन्न श्रेणी के शहरों में रहने वाले कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस में भी भी वृद्धि की है। सरकार ने कर्मचारियों के HRA में 3 फीसदी, 2 फीसदी और एक फीसदी की बढ़ोत्तरी की है।

इस उछाल के बाद एक्स श्रेणी के शहरों में रहने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए HRA उनके मूल वेतन का 30 प्रतिशत होगा। एचआरए में हुई इस बढ़ोत्तरी से सरकार पर 9,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।

इतना मिलेगा HRA (7th Pay Commission)

केंद्रीय कर्मचारियों का HRA उनके शहर पर निर्भर करता है। एचआरए को तीन कैटेगरी में बांटा गया है, एक्स, वाई और जेड। X श्रेणी के शहरों में कर्मचारियों को सबसे ज्यादा 27 फीसदी एचआरए मिलता है। डीए बढ़ने के बाद उन्हें 30 फीसदी HRA मिलेगा। Y कैटेगरी के कर्मचारियों को बढ़ोत्तरी के बाद 18 फीसदी से 20 फीसदी मिलेगा। वहीं Z कैटेगरी के कर्मचारियों का एक फीसदी की वृद्धि के बाद उनका एचआरए नौ फीसदी से बढ़कर 10 फीसदी हो जाएगा।

HRA के लिए शहर वर्गीकरण (7th Pay Commission)

X श्रेणी में दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, चेन्नई और कोलकाता को रखा गया है।

Y श्रेणी में पटना, लखनऊ, विशाखापत्तनम, गुंटूर, विजयवाड़ा, गुवाहाटी, चंडीगढ़, रायपुर, राजकोट, जामनगर, वडोदरा, सूरत, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा, रांची, जम्मू, श्रीनगर, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल जैसे शहर हैं। , जबलपुर, उज्जैन, कोल्हापुर, औरंगाबाद, नागपुर, सांगली, सोलापुर, नासिक, नांदेड़, भिवाड़ी, अमरावती, कटक, भुवनेश्वर, राउरकेला, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, मोरादाबाद, मेरठ, बरेली , अलीगढ, आगरा, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, फ़िरोज़ाबाद, झाँसी, वाराणसी, और सहारनपुर।

X और Y कैटेगरी के शहरों को छोड़कर बाकी सभी शहरों को Z कैटेगरी में शामिल किया गया है। इन शहरों में काम करने वाले कर्मचारियों को मूल वेतन का 9 फीसदी एचआरए मिलता है।

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