7th Pay Commission Update: आठवें वेतन आयोग की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब सातवें वेतन आयोग के तहत ही कर्मचारियों को वेतन और पेंशन दी जाएगी। संसद के दोनों सदनों में डीए (Dearness Allowance-DA) में बढ़ोतरी की मांग को मंजूरी मिल गई है। आठवां वेतन आयोग लागू होने की मांग कर रहे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है साथ ही उनका इंतजार भी खत्म हो गया है। सरकार की ओर से डीए में 5 फीसदी की बढ़ोत्तरी की गई है। सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब 39 फीसदी हो गया है।
त्रिपुरा की बीजेपी सरकार ने महंगाई भत्ते में की 5 फीसदी की बढ़त
त्रिपुरा की बीजेपी सरकार ने भी राज्य के कर्मचारियों को तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते में 5 फीसदी की बढ़त की है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने सभी कर्मचारियों के वेतन में 5 फीसदी की बढ़ोतरी पर मुहर लगा दी है। राज्य में ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई से ही लागू किया जा चुका है। जुलाई माह में मिलने वाले वेतन में बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता भी शामिल होगा। बताया जा रहा है कि अगले साल मार्च में त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव होने वाले है। ऐसे में कर्मचारियों को दिये जाने वाले इस तोहफे को चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। इस फैसले से राज्य राजस्व पर 523.80 करोड़ रुपये का खर्च बढ़ जाएगा। हालांकि, इस फैसले का लाभ 1,04,683 कर्मचारियों के साथ ही 80,855 पेंशनधारकों को भी मिलेगा।
सरकारी खजाने पर 625 करोड़ का अतिरिक्त भार बढ़ेगा
आपको बता दें कि मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 31 फीसदी से 34 फीसदी कर दिया। मध्यप्रदेश में इसका लाभ करीब 7.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगा और सरकारी खजाने पर 625 करोड़ का अतिरिक्त भार बढ़ेगा। केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए राहत भरी खुशखबरी है क्योंकि अब उन्हें आठवें वेतन आयोग की मांग नही करनी पड़ेगी क्योंकि सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता में बढ़ोत्तरी पर मंजूरी दे दी है। संसद के दोनों सदनों में महंगाई भत्ते बढ़ाने को को लेकर चल रहे मुद्द पर मुहर लगा दी है। बुधवार 3 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट मीटिंग में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है।
