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7th Pay Commission Latest Update: केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब महंगाई भत्ता में बढ़ोत्तरी पर लगी मुहर

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7th Pay Commission DA Hike: केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए राहत भरी खुशखबरी है क्योंकि अब उन्हें आठवें वेतन आयोग की मांग नही करनी पड़ेगी क्योंकि सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) में बढ़ोत्तरी पर मंजूरी दे दी है। संसद के दोनों सदनों में महंगाई भत्ते बढ़ाने को लेकर चल रहे मुद्दे पर मुहर लगा दी गई है। बुधवार 3 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता वाली कैबिनेट मीटिंग में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। खुदरा महंगाई आंकड़ों के आधार पर केंद्र सरकार साल मे दो बार डीए और डीआर में संशोधन करती है। इस साल महंगाई आरबीआई (RBI) के द्वारा लाए अनुमान से ऊपर पहुंच गयी है। 

मई में बढ़ती महंगाई को देखते हुए कंज्यूमर महंगाई आंकड़े ने कन्फर्म किया है कि डीए में 4 फीसदी की बढ़ोत्तरी होनी तय है जबकि जून माह के आंकड़े के अनुसार खुदरा  महंगाई में 7 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है। वहीं, थोक मूल्य के आधार पर महंगाई में 15 फीसदी की बढ़ोत्तरी हो गयी है। हालांकि सरकार जून के लिए महंगाई भत्ता बढ़ा चुकी है। 

कर्मचारियों के वेतन में 27,000 रुपये तक की बढ़ोत्तरी

दरअसल, केन्द्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आईडब्ल्यू (All India Consumer Price Index IW) से लिंक होता है। अगर यह आंकड़ा लगातार बढ़ता रहता है तो महंगाई का भत्ता भी बढ़ता है। इन आंकड़ों को दो छमाही में बांटा गया है। पहली छमाही के आंकड़े के आधार पर सरकार महंगाई भत्ता बढ़ा चुकी है।  वही एक्सपर्ट इस बात का दावा कर रहें थे कि महंगाई भत्ता भी 4 फीसदी बढ़ जाएगा ,लेकिन अब ऑल डंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ो के आधार पर महंगाई भत्ता 5 फीसदी की बढ़त के साथ  39 फीसदी कर दिया है।  

47 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनधारकों को मिलेगा लाभ

अब इससे केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतन में 8,000 से 27,000 रुपये तक की बढ़ोत्तरी होगी। इस फैसले का लाभ 47 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनधारकों (Pension Scheme) को मिलेगा।  डियरनेस अलाउंस में 5 फीसदी की बढ़त होती है तो केन्द्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 39 % मिलेगा।  वर्तमान में कर्मचारियों को 34 % की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। नया महंगाई भत्ता अगस्त 2022 से लागू किया जाएगा।
 

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