8th Pay Commission: केन्द्रीय कर्मचारी की 8 वें वेतन आयोग को लागू करने की सिफारशें देशभर में है। वर्तमान केन्द्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन (7th Pay Commission) आयोग का लाभ मिल रहा है और सातवां वेतन आयोग देशभर में लागू है। अब कर्मचारी आठवां वेतन आयोग लागू करने की सिफारिश कर रहे है। उनका कहना है उन्हें सिफारिशो में जितनी सैलरी की बात कही है उससे कम सैलरी उनको मिल रही है। कर्मचारी यूनियन का कहना है कि वें इस सम्बन्ध में सरकार को जल्दी ही ज्ञापन सौंपेगें जिससे ज्ञापन में दी गई सिफारिशों के अनुसार सैलरी बढ़ाई जाए। अगर सरकार सैलरी नही बढ़ाती तो आठवां वेतन आयोग लागू करें।
न्यूनतम वेतन 26,000 हो जाएगा
केन्द्रीय कर्मचारी संगठनों के अनुसार, अभी फिलहाल न्यूनतम वेतन 18,000 निर्धारित किया हुआ है। वहीं, अगर आठवां वेतन लागू हो जाता है तो ये न्यूनतम वेतन 26,000 हो जाएगा। सूत्रों के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार सातवें वेतन आयोग के बाद कोई आयोग लागू नही करेंगी बल्कि सरकार इसके लिए एक नया सिस्टम लागू कर रही है। जिससे केन्द्रीय कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि होगी।
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ऑटोमेटिक पे रिवीजन सिस्टम
और अधिक जानकारी के लिए देखें सरकारी बेवसाइट – https://dopt.gov.in/whats-new
यह एक ‘ऑटोमेटिक पे रिवीजन सिस्टम’ है जिसमें 50 फीसदी से अधिक डीए होने पर सैलरी अपने आप ऑटोमैटिक रिवीजन हो जाएगी। अगर ये सिस्टम लागू हो जाता है तो केन्द्र सरकार के 68 कर्मचारियों और 52 लाख पेंशन धारकों को इसका लाभ मिलेगा। हालांकि, सरकार ने इस पर कोई अन्तिम फैसला नहीं लिया है। जैसे ही सरकार ये स्कीम लागू करेगी तो इसको ऑफिशियल कर दी जाएगी।
