Bank Privatisation: देश पिछले कुछ वर्षों में निजीकरण के दौर से गुजर रहा है। वहीं, कई सेक्टरों में तेजी से निजीकरण हो रहा है। इसका कर्मचारी लगातार विरोध कर रहे हैं। वहीं अब खबर आ रही है कि जल्द ही एक और बैंक का निजीकरण होने जा रहा है. जिसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। वहीं, सरकारी कर्मचारी भी इसके विरोध में लगातार हड़ताल पर हैं.
इसी महीने शुरू होगा निजीकरण!
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) फिलहाल अमेरिका में IDBI बैंक की बिक्री के लिए रोड शो कर रहा है. आपको बता दें कि केंद्र सरकार आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी बेच सकती है। फिलहाल सरकार और एलआईसी दोनों को मिलाकर आईडीबीआई बैंक में 94 फीसदी हिस्सेदारी है.लेकिन इसमें कितनी हिस्सेदारी बेची जाए, इस पर अभी मंथन जारी है। आपको बता दें कि हालांकि इस सौदे को लेकर अंतिम फैसला मंत्रियों का समूह करेगा। माना जा रहा है कि सितंबर के अंत तक सरकार आईडीबीआई बैंक के खरीदार को लेकर फैसला ले सकती है.
डीबीआई बैंक के निजीकरण की प्रक्रिया: माना जा रहा है कि अगले महीने यानी सितंबर में सब कुछ फाइनल हो जाएगा. वहीं, खाताधारकों को सरकार के फैसले से पहले ही सावधान रहने की जरूरत है. अब बात करते हैं सरकार की हिस्सेदारी की, IBDII में सरकार की हिस्सेदारी 45.48 फीसदी है, जबकि LIC की हिस्सेदारी 49.24 फीसदी है. बताया जा रहा है कि सरकार और एलआईसी आईडीबीआई बैंक में कुछ हिस्सेदारी बेचेंगे और फिर प्रबंधन नियंत्रण भी खरीदार को सौंप दिया जाएगा। आरबीआई 40 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे सकता है।
सरकार की लिस्ट लंबी है
दरअसल, सरकार ने कई कंपनियों की लिस्ट बनाई है, जिनका निजीकरण किया जाएगा. आधा दर्जन से अधिक सार्वजनिक कंपनियों की सूची बनी हुई है। इनमें शिपिंग कॉर्प, कॉनकोर, विजाग स्टील, आईडीबीआई बैंक, एनएमडीसी का नगरनार स्टील प्लांट और एचएलएल लाइफकेयर शामिल हैं। इतना ही नहीं, सरकार अब तक चालू वित्त वर्ष 2022-2023 में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSEs) के विनिवेश से 24,000 करोड़ रुपये से अधिक जुटा चुकी है।
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