Budget 2024 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ठीक लोकसभा चुनाव से पूर्व 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करने जा रही हैं। ऐसे में सरकार की कोशिश बजट में प्रत्येक वर्ग को साधने की रहेगी। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की संख्या अच्छी खासी है। इसलिए सरकार पेश होने वाले बजट में कर्मचारियों और पेंशनर्स पर राहतों की बौछार कर सकती है और लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा कर सकती है।
बता दें, सरकारी कर्मचारियों की लंबे वक्त से मांग है कि उनका 18 माह का बकाया DA का एरियर सरकार जारी करे। कोविड के समय सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और DR के पेमेंट पर रोक लगा दी थी। यह रोक लगभग 18 महीने तक रही, ऐसे में कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से इस बकाये का एरियर जारी करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार चुनाव के ठीक पहले उनकी मांग मान सकती है।
सैलरी फिटमेंट फैक्टर पर विचार करें सरकार
दरअसल, बात केवल महंगाई भत्ते के बकाया की नहीं है। गवर्नमेंट कर्मचारी लंबे समय से सैलरी स्ट्रक्चर्स को वापस रिवाइज करने की मांग भी उठा रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार को सैलरी फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। इससे उनकी बेसिक सैलरी 18 हजार रुपए से बढ़कर 26 हजार रुपए तक हो जाएगी। बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव होने से उनके PF से लेकर HRA तक में बदलाव होगा।
जल्द 8वां वेतन आयोग बनाने की भी है मांग
इन सबसे इतर सरकारी कर्मचारियों की एक मांग 8वां वेतन आयोग बनाने व सिफारिशों को जल्द से लागू करने की भी रही है। मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 7वें वेतन आयोग के हिसाब से तय की जाती है, इसे कुछ सालों के लिए ही बनाया था एवं अब इसकी मियाद भी खत्म हो चुकी है। ऐसे में सरकार से उम्मीदें है कि 8वां वेतन आयोग को गठित किया जाए। जिससे निचले तबके के कर्मचारी की सैलरी में भी इज़ाफ़ा होगा।
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