खाद्य मंत्रालय (Food Ministery) ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने ऑपरेशनल क्षमताओं (Operational Capabilities) को बढ़ाने औऱ इसे प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए राज्य संचालित भारतीय खाद्य निगम (FCI) की अधिकृत पूंजी 10,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 21,000 करोड़ रुपये कर दिया है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खाद्यान्न की करती है खरीद
एफसीआई (Food Corporation of India) केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी है जो किसानों के हितों की रक्षा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खाद्यान्न की खरीद करती है। यह रणनीतिक स्टॉक भी बनाए रखता है और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत अनाज वितरित करता है।
सरकारी सब्सिडी पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा
एफसीआई फंड (FCI) की आवश्यकता के अंतर को पूरा करने के लिए नकद ऋण, अल्पकालिक ऋण, तरीके और साधन आदि का सहारा लेता है। इससे अधिकृत पूंजी में वृद्धि से ब्याज का बोझ कम होगा, आर्थिक लागत कम होगी और अंततः सरकारी सब्सिडी पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा।
पूंजी के इस प्रवाह के साथ, एफसीआई (FCI) को अपनी भंडारण सुविधाओं के आधुनिकीकरण, परिवहन नेटवर्क में सुधार और उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर भी काम करेगा।
खाद्यान्न के कुशल वितरण को सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक हैं
खाद्य मंत्रालय ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि, ये उपाय न केवल फसल के बाद के नुकसान को कम करने के लिए बल्कि उपभोक्ताओं को खाद्यान्न के कुशल वितरण को सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक हैं।
बता दें कि, एमएसपी-आधारित खरीद और एफसीआई की परिचालन क्षमताओं में निवेश के लिए सरकार की दोहरी प्रतिबद्धता किसानों को सशक्त बनाने, कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक सहयोगात्मक प्रयास का प्रतीक है।
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