Interim budget में लग्जरी कारों पर GST कम करने की उम्मीद, जानिए उधोगपतियों की क्या है मांग

Budget 2024: ऑटो सेक्टर से जुड़ी प्रमुख कंपनियों का मानना है कि सरकार को इस बार अंतरिम बजट में ग्रीन मोबिलिटी (Green mobility) को बढ़ावा देने की policy को जारी रखने की आवश्यकता हैमोबिलिटी (Green mobility) को बढ़ावा देने की policy को जारी रखने की आवश्यकता है। इन कंपनियों का कहना है कि इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर (infrastructure) सेक्टर को भी विकास की गति प्रदान करने के लिए बूस्टर डोज की जरूरत है। बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी।

GST कम करने पर ध्यान दें सरकार

मर्सिडीज बेंज इंडिया के MD एवं CEO संतोष अय्यर ने कहा कि हमारा अनुमान है सरकार को ग्रीन मोबिलिटी के लिए नीतिगत रूप से प्रोत्साहन पर ध्यान देना चाहिए‌। इससे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (electric vehicles) को तेजी से बढ़ाने में सहायता मिलेगी‌। मौजूदा समय में लग्जरी कार इंडस्ट्रीज (Car industry) देश के GDP में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

ऐसे में इस क्षेत्र को प्राथमिकता के आधार पर शुल्क ढांचे और GST को बेहतर किए जाने की उम्मीद है, फिलहाल लग्जरी कारों पर 28 फीसदी GST लगता है।

व्यावसायिक व्हीकल हो इलेक्ट्रिक

महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी की MD एवं CEO सुमन मिश्रा ने कहा, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल्स (commercial vehicles) के द्वारा वित्तीय रूप से मजबूत हो रहे हैं। हम बजट में देश के अंदर ही इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाने और मैन्युफैक्चरिंग हब (Manufacturing Hub) की योजना के तहत इस क्षेत्र को प्राथमिकताएं देने की उम्मीद करते हैं।

इकोनॉमिक व ट्रांसपोर्ट सेक्टर

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के डिप्टी एमडी स्वप्नेश आर मारू ने कहा कि व्हीकल निर्माता कंपनियों को सरकार से आर्थिक और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को एक ऐसे green future में परिवर्तित करने की दिशा में अपना प्रयास जारी रखना होगा, जो जीवाश्म ईंधन पर कम निर्भर हो।

ELCV पर सब्सिडी की उम्मीद

PHF लीजिंग लिमिटेड के सीईओ शल्य गुप्ता को सरकार से उम्मीद है कि सरकार ईएलसीवी पर न सब्सिडी जारी रखेगी, बल्कि इनके पंजीकरण की प्रक्रिया को भी आसान करेगी।

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