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Income Tax Saving: टैक्स बचाना है तो पोस्ट ऑफिस की इन स्कीम में करें इन्वेस्ट, इनकम टैक्स विभाग नहीं कटेगा पैसा

पोस्ट ऑफिस स्कीम में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट की स्कीम में आप दो तरह से लाभ कमा सकते हैं, पहला इन्वेस्ट और दूसरा सेक्शन 80सी के तहत इनकम टैक्स में छूट। 
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How To Save Tax: क्या आप भी टैक्स बचाने के लिए तरह-तरह के तरीकें खोजते हैं ? अगर हां तो हम आपको टैक्स बचाने के लिए ऐसा उपाय बताते हैं, जिससे आप आसानी से टैक्स बचा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस (Post Office) की बहुत सारी स्कीम में इन्वेस्ट कर आप मोटा पैसा कमा सकते हैं  और साथ ही टैक्स भी बचा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस स्कीम में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट की स्कीम में आप दो तरह से लाभ कमा सकते हैं, पहला इन्वेस्ट और दूसरा सेक्शन 80सी के तहत इनकम टैक्स (Income Tax) में छूट। 

पब्लिक प्रॉविडेंट फंड 

पोस्ट ऑफिस की पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) स्कीम में इन्वेस्ट करने पर शानदार ब्याज दर मिलती है। इस स्कीम में 7.1% ब्याज दर मिलती है और ये स्कीम 15 साल में मैच्योर होती है। पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट करनी की सालाना न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपये है। वहीं, पीपीएफ स्कीम में इन्वेस्ट करने पर इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत छूट मिलती है और मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम पर भी टैक्स नहीं लगता और रिटर्न भी तगड़ा मिलता है। 

सुकन्या समृद्धि योजना 

पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि स्कीम (SSY) में भी इन्वेस्ट करने पर 7.6% ब्याज दर मिलता है और इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत टैक्स में भी छूट मिलती है। सुकन्या समृद्धि योजना में सालाना न्यूनतम राशि 250 रुपये और अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपये जमा कर सकते हैं। 


5 ईयर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम

पोस्ट ऑफिस (Post Office) की ये स्कीम एफडी (FD) की तरह ही है, इसमें 5 साल के लिए पोस्ट ऑफिस की जमा योजना में हर साल 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम में न्यूनतम 1000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं और अधिकतम इन्वेस्टमेंट की इसमें कोई लिमिट नहीं है। इस पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट स्कीम में 7% ब्याज का लाभ मिलता है। 

नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट 

पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) स्कीम में 7% का ब्याज मिलता है, इसमें आप न्यूनतम 100 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसमें अधिकतम इन्वेस्ट की कोई लिमिट नहीं है। इसके अलावा इस स्कीम में इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80 सी के तहत छूट मिलती है। 


 

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