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Thursday, October 17, 2024
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Jan Aushadhi Kendra: युवाओं के लिए शानदार मौका, सरकार दे रही है पैसा कमाने का ऑफर, जानें पूरी डिटेल्स

Jan Aushadhi Kendra: देश और राज्यों के नागरिको के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकार (Central and State Government) की ओर से कई सारी योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजनाओं के द्वारा सरकार को आर्थिक मदद देती है और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें बिजनेस लोन भी देती है। आज हम आपको सरकार एक ऐसी ही अनोखी पहल के बारे में बताते हैं, जो युवाओं को बिजनेस कर पैसा कमाने का शानदार मौका दे रही है।

दिसंबर तक खुल जाएंगे औषधि केंद्र

केंद्र की मोदी सरकार की ओर से 2,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति देने का फैसला किया गया है। यह फैसला केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया की हुई बैठक में किया गया है। इसके अनुसार इस साल अगस्त तक 1,000 जन औषधि केंद्र और 1,000 दिसंबर 2023 तक खोले जाएंगे।

अभी तक खोले जा चुके  9,400 से ज्‍यादा सेंटर

सरकार की ओर से मिली जानकारी के अनुसार अभी तक देशभर में 9,400 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जिनके द्वारा लगभग 1,800 दवाओं और 285 चिकित्सा उपकरणों की बिक्री की जाती है। आपको बता दें, जन औषधि केंद्र पर म‍िलने वाली दवाएं खुले बाजार में मिलने वाली ब्रांडेड दवाओं की अपेक्षा 50 परसेंट से लेकर 90 फीसदी तक कम कीमत में मिलती है।

 

 

मिलेंगे ये लाभ 

सरकार के इस बड़े फैसले से पैक्स की इनकम में बढ़ोत्तरी होगी और साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। जन औषधि केंद्र खोलने का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को सस्ती कीमत पर दवाइयां भी आसानी से मिल सकेगी।

जन औषधि केंद्र खोलने के लिए योग्यता

अगर को नागरिक जन औषधि केंद्र खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ योग्यता होनी जरूरी है। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए 120 फीट का खुद अपनी या किराये की दुकान या जगह होनी चाहिए। आपको बता दें, जन औषधि केंद्र खोलने के सबसे जरूरी योग्यता, फार्मेसिस्ट का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए।

कैसे करें आवेदन 

प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट janaushadhi.gov.in/online_registration.aspx पर जाना होगा। इसके बाद नॉन रिफंडेबल फीस के रूप में 5,000 रुपये जमा करें। आपको बता दें, महिला उद्यमियों, दिव्यांग, एससी, एसटी और नीति आयोग की तरफ अधिसूचित महत्वकांक्षी जिलों के उद्यमी को शुल्क देने की जरूरत नहीं है।

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