Bank Rules: अगर आप भी एसबीआई (SBI) के ग्राहक तो आपके लिए खुशखबरी है। एसबीआई खाताधारकों को अब खाते में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर पेनाल्टी देनी पड़ी थी, लेकिन अब खाताधारकों के लिए खुशखबरी है। एसबीआई ग्राहकों को अब खाते में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने से छुटकारा मिलने वाला है। अलग-अलग बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस की लिमिट (Minimum Balance Limit) अलग-अलग रखते है। केंद्र सरकार की ओर से नागरिक जनधन योजना के तहत खाता खुलवा सकते है, लेकिन इसमें खाता जीरो बैलेंस पर खुलवा सकते हैं और इसमें मिनिमम बैलेंस के लिए कोई बाध्यता नहीं होती है।
जुर्माना खत्म करने का फैसला
वित्त राज्यमंत्री भगवंत कराड ने मिनिमम बैलेंस मेंटेन (Minimum Balance Limit) करने पर हाल ही दिए बयान में कहा बैंकों के निदेशक मंडल मिनिमम बैलेंस (न्यूनतम धनराशि) नहीं रखने वाले खातेधारकों पर जुर्माना खत्म करने का फैसला कर सकते हैं। वहीं, कराल एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बैंक पूरी तरह स्वतंत्र निकाय हैं और बैंक निदेशक मंडल मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर लगाया जाने वाला जुर्माना खत्म करने का फैसला ले सकते हैं।
छोटे-बड़े सभी बैंकों के ग्राहकों को मिलेगा लाभ
वित्त राज्यमंत्री कराड से खाते के मिनिमम बैलेंस मेंटेन (Minimum Balance Limit) करने को लेकर सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में उन्होंने ने कहा कि केंद्र बैंकों को आदेश देने वाली है कि खाते में न्यूनतम राशि से निर्धारित रकम को कम करने का फैसला करना चाहिए। अगर ऐसा कोई बैंक है, जो न्यूनतम राशि को मेन्टेन नहीं करने पर जुर्माना लगाता है तो उसे बैंक खत्म कर सकता है और न्यूनतम राशि को मेन्टेन नहीं करने पर जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए। अगर बैंक इस फैसले को मंजूरी देते है तो इसका लाभ छोटे-बड़े सभी बैंकों के ग्राहकों की मिल सकता है।
