नई दिल्ली। संसद की स्थायी समिति ने राशन की दुकानों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाने की सिफारिश की है। हेल्पलाइन नंबर भी पहले से बेहतर करने को कहा गया है। राशन की दुकान को केंद्र सरकार ने पूरी तरह से बदलने की ठान ली है। अगर आप भी सरकारी राशन की दुकान से सस्ते गल्ले का राशन लेते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है क्योंकि सरकार अब दुकानों को दुरूस्त करने वाली है। राशन की दुकानों को अब सीसीटीवी कैमरा की नज़र में रखने और हेल्पलाइन नंबर को भी बेहतर बनाने के लिए तैयारियां चल रही है।
राशन की दुकानों में हो रही धांधली को रोकने के लिए लगेंगे सीसीटीवी कैमरे
सार्वजनिक वितरण प्राणाली को बेहतर बनाने के लिए संसद की स्थायी समिति ने सिफारिश की है। लाभार्थियों की शिकयतों को दूर करने के लिए हेल्पलाइन नंबर को दुरुस्त करने की सलाह दी है। राशन की दुकानों में हो रही धांधली को रोकने के लिए दुकानों में सीसीटीवी कैमरा लगवाने की तैयारी है। खाद्य और उपभोक्ता मामलों व जन वितरण पर संसद की समिति ने कहा कि राशन की दुकानों पर नज़र रखना जरुरी है जिससे सरकार के सस्ते गल्ले की दुकानों का औचक निरीक्षण किया जा सके।
खराब क्वालिटी वाले खाद्यान्नों को राशन की दुकानों पर भेज रहे बिचौलिए
संसद में पेश समिति ने अपनी 19 जुलाई की रिपोर्ट में कहा कि एफसीआई के गोदामों में अनाज की खराब गुणवत्ता पर लाभार्थियों की शिकायत मिल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ बिचौलिए अच्छी क्वालिटी के अलग को दूसरी जगह पहुंचा रहे है और खराब क्वालिटी वाले खाद्यान्नों को राशन की दुकानों पर भेज रहे जिससे गरीबों को खराब गुणवत्ता वाला राशन दिया जा रहा है। लाभार्थी इस सम्बन्ध में शिकायत करते है लेकिन उनकी शिकायत एजेंसियों तक नही पहुंच पाती।
अलग-अलग राज्यों में शिकायत हेतु हेल्पलाइन नंबर हुआ जारी
समिति ने ये भी कहा कि अलग-अलग राज्यों में शिकायत हेतु हेल्पलाइन नंबर 1967 और 1800 दिए गये हैं जो 24 घण्टे उपलब्ध रहते है। सबको पता है कि टोल फ्री नंबर लाभार्थियों की समस्या के समाधान के लिए है, किन्तु इनकी शिकायतों के लिए मदद करने वाले नही है। कॉल करने पर सम्बन्धित अधिकारी फोन ही नही उठाते। इसलिए हेल्पलाइन नंबर के सही तरीके से काम करने और सार्वजनिक वितरण प्राणाली में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को सीसीटीवी कैमरे लगवाने चाहिए।
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