Ration Card update: केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के समय गरीबों के लिए मुफ्त राशन की सेवा शुरू की थी, जिससे देश के करोड़ों लोगों को फायदा मिला। केंद्र सरकार ने गरीबों को मुफ्त या कम कीमत में राशन उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं चलाई है। कोरोना महामारी के बाद कई बार खबर आयी है कि गरीबों को मिलने वाला मुफ्त राशन बंद हो जायेगा ,लेकिन अब सरकार ने ऐलान किया है कि गरीबों को मुफ्त में मिलने वाला राशन की समयावधि अब तीन महीनें और बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा, मुफ्त राशन योजना PMGKAY और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय खाद्य निगम (FCI) के गोदामों में 4.4 करोड़ टन का पर्याप्त खाद्यान्न मौजूद है।
सरकार के पास इतना खाद्यान्न है उपलब्ध
केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने कहा कि ‘एक अप्रैल 2023 तक सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद लगभग 1.13 करोड़ टन गेहूं और 2.36 करोड़ टन चावल उपलब्ध होगा।’ वहीं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ( PMGKAY) को तीन महीने के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार का इस योजना के लिए 44,762 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार
केंद्रीय मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘एफसीआई के पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), अन्य योजनाओं और पीएमजीकेएवाई की अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है।’’ मंत्रालय के अनुसार, एफसीआई के पास अब तक केंद्रीय पूल में लगभग 2.32 करोड़ टन गेहूं और 2.09 करोड़ टन चावल है।”
अभी तक 3.91 लाख करोड़ रुपये खर्च
केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को हाल ही में 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक तीन महीने के लिए बढ़ाने के लिए मंजूरी मिल गयी है। सरकार ने इस योजना को अभी तक सात चरणों में पूरा किया है ,जिसके लिए अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2022 तक 3.91 लाख करोड़ रुपये खर्च हो चुके है और सरकार ने 1,121 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का गरीबों में वितरण कर चुकी है।
