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Rooftop Solar: अब नहीं रहेगी बिजली के महंगे बिल की चिंता, सरकार गरीबों को दे रही सोलर प्लांट

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Solar Panels: सरकार गरीबों को अब सोलर प्लांट की सुविधा दे रही है। इस योजना के तहत घरों की छत पर फ्री सोलर पैनल लगवा रही है। मोदी सरकार की ओर से चलाई जा रही ये रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट योजना MNRE Rooftop Solar Power Plant Subsidy Scheme 2022 गरीबों के लिए है जिससे उन्हें बढ़ती गर्मी में पावर कट की समस्या के साथ ही बिजली के महंगे बिल से भी निजात मिलेंगी। सरकार इस योजना का लाभ 10 लाख गरीब परिवारों को देने की बात कही है। उसके लिए 4000 मेगावाट के बिजली उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है।

20 फीसदी की सब्सिडी दे रही सरकार 

इस योजना के पहले चरण में कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नही रहा लेकिन अब सरकार दूसरे चरण में कुछ बदलाव के साथ गरीबों को इसका लाभ देगी। सरकार कोशिश कर रही दूसरी चरण में लाभार्थियों को ऑनलाइन ही सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन की सुविधा मिल जाए। प्रधानमंत्री ने इसके लिए एक नया पोर्टल भी लॉन्च किया है, जिसमे आम उपभोक्ताओं को घरों की छत पर सोलर प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी की सारी फैसिलिटी ऑनलाइन ही मिलेगी। अभी सरकार सोलर प्लांट के लिए 3 किलोवॉट की क्षमता वाले 40 फीसदी और 10 किलोवॉट की क्षमता में 20 फीसदी की सब्सिडी दे रही है। 

योजना का लाभ ज्यादा लोगों को नहीं मिला

सरकार के द्वारा पहले चरण में इस योजना का लाभ ज्यादा लोगों को नही मिला। 21 दिसंबर 2021 को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव ने भी राज्यों के प्रमुख सचिवों को पत्र लिखकर, योजना का लाभ ज्यादा लोगों को न मिलने पर चिंता जताई थी। इस पत्र में जो मुख्य बात कही गई थी, वो ये थी कि इस योजना के बारे में लोगों में जानकारी की कमी है। सरकार की ओर से 40 फीसदी तक सब्सिडी देने के बावजूद भी राज्यों में उम्मीद के मुताबिक सोलर प्लांट नहीं लग पाए हैं। इसके लिए योजना का प्रचार करने के साथ-साथ, सब्सिडी की राशि डिस्कॉम को एडवांस में देने के प्रावधान आदि की बात कही गई थी। अब सरकार ने पहले चरण की समस्याओं का निवारण कर दूसरे चरण की शुरुआत की है। 

2.5 लाख रुपये की पीजीबी धनराशि

पावर मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक, इस नए चरण के लिए उपभोक्ताओं के पास स्थानीय डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ रजिस्टर्ड वेंडर, सोलर मोड्यूल्स ,सोलर इंवर्टर और अन्य उपकरण भी चुनने होंगे। वही, अब डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के साथ वेंडर्स के पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान कर दिया है और 2.5 लाख रुपये की पीजीबी धनराशि के साथ सिर्फ एक घोषणा पत्र जमा करना होगा , उसके बाद पंजीकरण हो जाएगा। वेंडर की जानकारी और कीमत राष्ट्रीय पोर्टल पर मिल जाएगी। 
अगर आप भी सोलर प्लांट का लाभ लेना चाहते है तो आनॅलाइन प्रक्रिया के द्वारा आवेदन कर सकते है और सोलर प्लांट लगवा सकते है।

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