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कृषि उपज बढ़ाने के लिए सरकार ने शुरू की खास स्कीम, इस राज्य में शुरू होगी ‘एक गांव एक फसल’ योजना!

Tamil Nadu Agriculture Budget Government started One Village One Crop scheme to increase agricultural production

Tamil Nadu Agriculture Budget 2024 : किसानों के लिए केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक तरह तरह की स्कीमें चला रही है। पुरानी योजनाओं में बदलाव लाकर उन्हें और भी बेहतर बना रही है, साथ ही नई नई योजनाएं भी लॉन्च कर रही है। अब देश के राज्य में सरकार द्वारा ‘एक गांव एक फसल’ योजना (One Village One Crop scheme) की घोषणा की गई है।

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दरअसल तमिलनाडु के कृषि बजट (Tamil Nadu Agriculture Budget) में राज्य के कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए यह योजना (One Village One Crop) शुरू की जाएगी। इस योजना में कृषि भूमि की तैयारी, बीज उपचार और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन जैसे पहलुओं को शामिल किया जाएगा।

मंगलवार, 20 फरवरी को तमिलनाडु के कृषि मंत्री एम आर के पनीरसेल्वम ने विधानसभा में कृषि बजट 2024-25 पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए 15,280 राजस्व गांवों में ‘एक गांव एक फसल’ योजना शुरू की जाएगी।

सरकार की इस पहल से खेत को फसल के लिए तैयार करने, उच्च उपज देने वाली किस्मों के लिए बीज उपचार और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन का प्रदर्शन किया जाएगा। प्रत्येक गांव में 5 से 10 एकड़ में ये प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। तमिलनाडु सरकार की यह घोषणा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए काफी मददगार साबित होगी।

इन फसलों को किया गया है शामिल

बता दें कि किसानों में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक गांव में एक फसल पर ध्यान केंद्रित करते हुए पांच से 10 एकड़ से अधिक भूमि में इनका प्रदर्शन किया जाएगा। धान, चोलम (ज्वार), मक्का, कम्बू (बाजरा), कुदिरावली (बाजरा), रागी, लाल चना, काला चना, हरा चना, मूंगफली, सूरजमुखी, कपास और गन्ना जैसी फसलें इस योजना के अंतर्गत शामिल की गईं हैं।

लाभकारी-हानिकारक कीटों में फर्क के लिए भूखंड स्थापित होंगे

इसके अलावा राज्य कृषि मंत्री पन्नीरसेल्वम ने कहा कि किसानों को लाभकारी और हानिकारक कीटों के बीच फर्क कर पाने में मदद करने के लिए ‘स्थायी कीट निगरानी भूखंड’ स्थापित किए जाएंगे और प्रभावी पौध संरक्षण उपायों की सिफारिश की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि तमिलनाडु मोटा अनाज मिशन योजना 65.30 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वर्ष 2024-25 में भी जारी रहेगी।

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