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नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल में अगली पीढ़ी के सुधार देखने को मिलेंगे: Nirmala Sitharaman

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को FCCI द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कहा कि अगर पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में वापस आती है तो वह भूमि, पूंजी और डिजिटल बुनियादी ढांचे में बड़े सुधारों पर जोर देगी, जो भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।

FCCI द्वारा आयोजित था कार्यक्रम

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वहीं,सीतारमण ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FCCI) द्वारा आयोजित विकसित भारत@2047 पर एक सम्मेलन में कहा कि अगली पीढ़ी के सुधार अपने तीसरे कार्यकाल में सरकार के एजेंडे में शीर्ष स्थान का दावा करेंगे और सुधार उत्पादन के सभी कारकों को प्रभावित करेंगे, चाहे वह भूमि, श्रम या पूंजी हो। मैं एक चीज़ भी जोड़ूंगी, जो उत्पादन के कारकों की पारंपरिक परिभाषा में फिट नहीं हो सकती है, और वह है डिजिटल बुनियादी ढांचा।

2047 तक भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाना सरकार का लक्ष्य

सीतारमण ने आगे कहा कि पिछले 10 वर्षों में क्षेत्र-विशिष्ट और प्रणालीगत सुधार किए गए हैं और यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भी जारी रहेंगे। 2047 तक भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाना मोदी सरकार की प्रमुख चुनावी पिचों में से एक के रूप में देखा जाता है, जिसमें पीएम ने पहली बार अपने 2023 के स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में 2047 तक विकसित भारत का संदर्भ दिया था बाद में लोकसभा चुनाव से पहले उनकी पार्टी और कैबिनेट सहयोगियों द्वारा इसे बढ़ाया गया।

उन्होंने कहा कि अगर वैश्विक स्तर पर निवेश आ रहा है, तो वे यहां संभावनाएं देख रहे हैं। आप पहले से ही यहां हैं, और कुछ लोग निवेश के प्रवाह पर नजर रख रहे हैं।  इंडिया इंक के लिए बढ़ते अवसरों को रेखांकित करते हुए, वित्त मंत्री ने कहा, भारतीय उद्योग अब निश्चित रूप से बड़ी तेजी से आगे बढ़ सकता है। हम भारत के इतिहास के उस मोड़ पर हैं जहां सभी अवसर हैं, और हमें इसका लाभ उठाना है।

निवेश को बढ़ावा देने और नीतिगत सुधारों को आगे बढ़ाने पर रहेगा जोर

सीतारमण ने कुछ क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया जिनमें सरकार निवेश को बढ़ावा देने और नीतिगत सुधारों को आगे बढ़ाने की योजना बना रही है। इन क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहन (EV), अंतरिक्ष, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भंडारण, रसद, कृषि मूल्यवर्धन और कृषि दक्षता, पर्यटन और हरित हाइड्रोजन भी शामिल हैं।

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