पीडब्ल्यूडी पर भरपूर बजट, जनप्रतिनिधि भी करें प्रयास-योगी
Lucknow(यूपी)। प्रदेश को गड्ढा मुक्त करने के लिए सीएम योगी ने कमर कस ली है। मंगलवार को सूबे के तमाम अफसरों की बैठक बुलाकर उन्होंने साफ कह दिया कि हर हाल में 10 अक्टूबर तक यूपी को सड़कों को गड्ढ़ा मुक्त करने के लिए पहले चरण पूरा कर लिया जाए। सीएम ने बजट का रोना रोने वाले अफसरों से साफ कहा कि पीडब्ल्यूडी के पास बजट का को अभाव नहीं है। बल्कि 17 मदों से उनके द्वारा सड़कों का निर्माण कराया जा सकता है। सीएम ने सांसद-विधायकों से कहा कि वे अपने इलाके में सड़कों की हालत सुधारने के लिए 15 दिन के भीतर प्रस्ताव भेज दें, ताकि सूबे को गड्ढा मुक्त किया जा सके।
‘250 लोगों के घर पहुंचे पक्की सड़क‘
सीएम योगी ने साफ कहा कि जिन इलाकों में 250 लोग भी रह रहे हैं वहां तक भी पक्की सड़क का निर्माण कराया जाए। उन्होंने कहा कि कि ऐसा हर हाल में कराया जाएगा।
‘हर सड़क हो चमाचम‘
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जिले में, गांव हो या नगरीय क्षेत्र, सड़कें अच्छी होनी चाहिए। नई सड़क, सेतु-पुलिया की जरूरत हो, या मरम्मत करानी हो, जनप्रतिनिधि व जिला प्रशासन मिलकर प्रस्ताव तैयार करें। शासन से तुरंत पैसा मिलेगा।
15 दिन में भेजो प्रस्ताव
सीएम ने प्रदेश के सभी सांसदों और विधायकों से अपील की कि वो अफसरों से बात करके 15 दिन के भीतर प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेजें । हर गांव-कस्बे और नगर में बेहतरीन सड़क कनेक्टिविटी के लिए पैसा मिलेगा।
‘जनप्रतिनिधियों को करना होगा प्रयास’
सीएम ने जनप्रतिनिधियों से कहा कि आपके क्षेत्र में अच्छी सड़क हो, इसके लिए आपको भी प्रयास करना होगा। सभी जनप्रतिनिधि अपने जिले के प्रभारी मंत्री की उपस्थिति में कोर कमेटी के साथ बातचीत करके जिला प्रशासन के साथ मिलकर प्रस्ताव तैयार करें। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी नई सड़क की जरूरत हो, पुराने की मरम्मत करानी हो, सेतु निर्माण, रिंग रोड/बाईपास, प्रमुख/अन्य जिला मार्ग अथवा सर्विस लेन आदि की आवश्यकता हो, जनप्रतिनिधिगण प्रस्ताव भेजें। शासन स्तर से तत्काल निर्णय होगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी मजरे में मात्र 250 लोगों की आबादी है तो भी वहां पक्की सड़क की सुविधा मिलनी चाहिए।
‘वजह बताएं, प्रस्ताव दें PWD पर बहुत पैसा’
सीएम ने कहा कि प्रदेश के PWD विभाग के पास बजट की कोई कमी नहीं है। पर्याप्त वजह बताएं। 17 मदों से मिलने वाले पैसे से PWD सड़कों का निर्माण कराएगा। प्रदेश में मजरे से लेकर हर ग्राम पंचायत, कस्बे, टाउन एरिया, नगर और महानगर में बेहतरीन रोड कनेक्टिविटी होनी चाहिए।
‘धार्मिक-पौराणिक,एतिहासिक-आध्यामिक कारण भी तलाशें‘
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जिलों में बाईपास मार्ग नहीं है, वहां के जनप्रतिनिधि आवश्यकतानुसार प्रस्ताव तैयार करें। धार्मिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक या पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए भी पर्याप्त बजट रखा गया है। पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसे क्षेत्रों की सड़कों का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण किया जाना आवश्यक है। औद्योगिक/लॉजिस्टिक पार्क/चीनी मिल परिक्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी आवश्यक है।
सीमा पर तैयार हों मैत्री द्वार
इसी तरह, यदि कहीं भी तहसील और ब्लॉक मुख्यालय 02 लेन सड़क से नहीं जुड़ें हैं तो तत्काल सूचना देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इंटरस्टेट अथवा इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए कार्य जारी है। सीमा पर ‘मैत्री द्वार’ भी तैयार कराए जाने हैं। जनप्रतिनिधियों को इस संबंध में भी अपने प्रस्ताव देने चाहिए।
‘ओवरलोडिंग पर करो कार्रवाई‘
बैठक में, मुख्यमंत्री ने वर्तमान में जारी सड़कों की मरम्मत, गड्ढामुक्ति के प्रदेशव्यापी अभियान को पहले चरण में 10 अक्टूबर तक सम्पन्न करने के भी निर्देश दिए। भारी वाहनों की ओवरलोडिंग के विरुद्ध कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री ने ‘जीरो पॉइंट’ पर एक्टिव रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क पर सामान्य आवागमन बाधित कर जांच करने की बजाए, जहां से वाहन चलना प्रारंभ किया है, वहीं कार्यवाही करें। बैठक में सभी ज़ोन, मंडलों, रेंज, जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों की भी उपस्थिति रही।
