PM Awas Yojana: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सरकारी योजना के तहत आवास पाने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत यूपी में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के नियमों में बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया गया है। जो कि अब सिर्फ महिला मुखिया के नाम पर ही आवास स्वीकृत किए जाएंगे। इसकी घोषणा खुद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने की है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण और मिशन शक्ति अभियान को ध्यान में रखते हुए विभागीय अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण और मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत दिए जाने वाले आवास सिर्फ महिला मुखिया के नाम पर ही स्वीकृत किए जाएंगे और साथ ही पुरुष मुखिया के नाम पर स्वीकृत आवासों में महिला मुखिया का नाम अनिवार्य रूप से जोड़ा जाएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा बदलाव
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा है कि, अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पक्के आवास केवल महिला मुखिया के नाम पर ही स्वीकृत किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि महिला मुखिया के नाम पर आवास स्वीकृत करने के पीछे उद्देश्य उनमें स्वामित्व की भावना पैदा करना और महिलाओं को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में सक्षम बनाना है। इसके तहत अब पुरुषों के नाम पर स्वीकृत आवासों में महिला मुखिया का नाम अनिवार्य रूप से जोड़ा जाएगा।
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आवंटित आवासों का विवरण
ग्राम्य विकास विभाग ने बताया है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत महिला मुखिया के नाम पर स्वीकृत आवास 40.14 प्रतिशत और पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर स्वीकृत आवास 51.74 प्रतिशत हैं। इस तरह महिला मुखिया या पति-पत्नी दोनों के संयुक्त नाम पर कुल 91.87 प्रतिशत आवास स्वीकृत किए गए हैं। जबकि मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत महिला मुखिया के संयुक्त नाम पर 29.25 प्रतिशत आवास स्वीकृत किये गये हैं तथा पति-पत्नी दोनों के संयुक्त नाम पर 37.78 प्रतिशत आवास स्वीकृत किये गये हैं। इस प्रकार महिला मुखिया अथवा पति-पत्नी दोनों के संयुक्त नाम पर कुल 67.03 प्रतिशत आवास स्वीकृत किये गये हैं।
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