Barabanki new township: उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्टर को गति देने के लिए बाराबंकी जिले में एक नई इंटीग्रेटेड टाउनशिप विकसित की जाएगी। यह टाउनशिप खजूरगांव और तिंदोला गांवों (तहसील नवाबगंज) में लगभग 160 एकड़ क्षेत्रफल में फैली होगी। परियोजना को शालीमार लिमिटेड द्वारा विकसित किया जाएगा और उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 के तहत बनाई जाएगी।
Barabanki परिषद ने बीते अनुभवों से सीखते हुए एहतियातन टाउनशिप की कुल भूमि में से 10 फीसदी हिस्सा अपने पास बंधक रखने का निर्णय लिया है। यह कदम एपीआई अंसल की सुशांत गोल्फ सिटी में निवेशकों के साथ हुई धोखाधड़ी को ध्यान में रखते हुए पारदर्शिता और निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
लखनऊ में आयोजित परिषद की बोर्ड बैठक में कई अन्य अहम निर्णय भी लिए गए। बैठक में आवास आयुक्त डॉ. बलकार सिंह, अपर आयुक्त डॉ. नीरज शुक्ला और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इसमें शहरी विकास, प्रशासनिक सुधार और आवासीय परियोजनाओं से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा हुई।
बैठक के दौरान गाजियाबाद की वसुंधरा योजना में भू-उपयोग परिवर्तन को मंजूरी दी गई, जिससे अनावासीय संपत्तियों का निस्तारण आसान हो सकेगा। हालांकि, हेल्थ सेंटर के लिए आरक्षित भूमि से संबंधित प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत निरस्त आवंटनों की समय-सीमा को 1 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष किया गया है।
Barabanki स्कूल भूखंडों की ई-नीलामी प्रक्रिया को लागू करने की दिशा में भी कदम उठाए गए हैं। इसके लिए पूर्व नियमों का अध्ययन कर नए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे नीलामी पारदर्शी और प्रभावी हो सके।
इसके अलावा, परिषद ने कर्मचारियों, पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के महंगाई भत्ते को 1 जनवरी 2025 से 55% करने का निर्णय भी लिया है। यह फैसला आर्थिक राहत प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है।
