Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को बजट 2025-26 प्रस्तुत किया, जिसमें कई अहम घोषणाएं की गईं। इस बजट का उद्देश्य न केवल आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना है, बल्कि देश के विभिन्न वर्गों को राहत देना भी है। इसमें मिडल क्लास, किसान, स्वास्थ्य क्षेत्र और इन्फ्रास्ट्रक्चर में बड़ी घोषणाएं की गई हैं।
नई आयकर व्यवस्था में राहत
वित्त मंत्री ने एक नई आयकर व्यवस्था पेश की, जिसमें ₹12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह विशेष रूप से मध्यम वर्ग के करदाताओं के लिए राहत की बात है। नई व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब इस प्रकार हैं:
- ₹4 लाख से ₹8 लाख: 5% कर
- ₹8 लाख से ₹12 लाख: 10% कर
- ₹12 लाख से ₹16 लाख: 15% कर
- ₹16 लाख से ₹20 लाख: 20% कर
- ₹20 लाख से ₹24 लाख: 25% कर
- ₹24 लाख और उससे अधिक: 30% कर
किसानों के लिए नई योजनाएं
किसानों के लिए कई नई योजनाएं लागू की गई हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में उच्च गुणवत्ता वाले बीज, फसल गहनता और ऋण मानदंडों में सुधार किया जाएगा। इसके साथ ही, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के लिए ब्याज सहायता योजना की सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है, जिससे किसानों को सस्ते कर्ज मिल सकेंगे।
स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश
सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को भी प्राथमिकता दी है। अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित किए जाएंगे, और इस वित्तीय वर्ष में 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा, गिग वर्कर्स को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के तहत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इससे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को स्वास्थ्य देखभाल में मदद मिलेगी।
इन्फ्रास्ट्रक्चर और रोजगार
इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में 20% की बढ़ोतरी की गई है। इस राशि का उपयोग सड़क, रेलवे, और डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार में किया जाएगा, जिससे रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। इसके साथ ही, सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए प्रोत्साहन दिया है, जो भारत के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में मदद करेगा।
उद्योगों को बढ़ावा
सरकार ने प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना को नए क्षेत्रों में बढ़ाया है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स, जिससे भारत को वैश्विक उत्पादन हब बनाने का उद्देश्य पूरा होगा। इसके अलावा, सरकार ने डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया के तहत विभिन्न योजनाओं को बढ़ावा देने का फैसला लिया है, ताकि भारत को एक प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित किया जा सके।
Budget 2025 में एक समावेशी दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसमें सभी वर्गों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। आयकर में राहत, किसानों के लिए बेहतर योजनाएं, स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश और इन्फ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी से यह बजट भारत के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगर ये योजनाएं सही तरीके से लागू होती हैं, तो देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे।
