लखनऊ: 6 अक्टूबर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेई इकाना स्टेडियम में 36वें अखिल भारतीय एडवोकेट क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने देशभर से आए अधिवक्ताओं को खेल के महत्व और टीम भावना पर जोर देते हुए संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खेल केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि एक टीम वर्क को बढ़ावा देने का भी साधन है। उन्होंने कहा कि टीम भावना के साथ कार्य करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है और खेल से हमें न केवल जीत से बल्कि हार से भी सीखने का अवसर मिलता है।
सीएम योगी ने कहा, “खेल हमें सिखाता है कि कैसे एक टीम की तरह साथ मिलकर काम करना चाहिए। जीत हमें उत्साहित करती है, लेकिन हार हमें एक नया सबक सिखाकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।” उन्होंने सभी प्रतिभागी टीमों के कप्तानों को किट वितरित की और ट्रॉफी का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने टीमों के साथ फोटो भी खिंचवाई।
अधिवक्ता कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध
मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने बताया कि अधिवक्ता कल्याण निधि को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये कर दिया गया है। अधिवक्ताओं की असमय मृत्यु पर उनके परिवार को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि को 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके तहत अब तक 134 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई है, ताकि अधिक से अधिक अधिवक्ताओं को इस योजना का लाभ मिल सके।
खेल में सही आंकलन का अवसर
मुख्यमंत्री ने खेल को सही आंकलन का माध्यम बताते हुए कहा कि खेल से हमें अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता का सही मूल्यांकन करने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा, “सार्वजनिक जीवन में हम बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब फैसला खेल के मैदान में होता है, तभी वास्तविक आंकलन हो पाता है।” उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियाड और कॉमनवेल्थ खेलों में खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन ने देश का गौरव बढ़ाया है और राज्य सरकार ने ऐसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष कदम उठाए हैं।
खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन और नियुक्ति
सीएम योगी ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। उन्होंने कहा कि ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को 6 करोड़ रुपये, रजत पदक विजेताओं को 3 करोड़ रुपये, और कांस्य पदक विजेताओं को 1 करोड़ रुपये की राशि दी जाती है। इसके साथ ही टीम गेम्स में भी खिलाड़ियों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है। उन्होंने उल्लेख किया कि खिलाड़ियों को सीधे सरकारी सेवाओं में नियुक्ति देने का भी प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हॉकी खिलाड़ी ललित उपाध्याय और एथलीट पारुल चौधरी को पुलिस में डिप्टी एसपी के पद पर नियुक्त किया गया है, और अब तक 500 खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति दी गई है।
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महिला अधिवक्ताओं की भागीदारी पर जोर
मुख्यमंत्री ने प्रतियोगिता में महिला अधिवक्ताओं की टीमों की भागीदारी पर जोर देते हुए कहा कि अगली बार इस टूर्नामेंट में महिला अधिवक्ता टीमों को भी शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं और यह आयोजन उनके लिए भी प्रेरणादायक साबित होगा।
इस अवसर पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति एआर मसूदी, न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा, न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान, और अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश व अधिवक्ता उपस्थित थे।
