Mohalla Clinic Scam: दिल्ली के मोहल्ला क्लीनिकों में फर्जी मरीज घोटाला, CAG रिपोर्ट से बड़ा खुलासा

Mohalla Clinic Scam: दिल्ली के मोहल्ला क्लीनिक, जिन्हें आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार की एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा पहल के रूप में प्रचारित किया गया था, अब भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के कारण सवालों के घेरे में आ गए हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की हालिया रिपोर्ट ने इन क्लीनिकों में गंभीर खामियों को उजागर किया है, जिससे सरकार की स्वास्थ्य नीति पर संदेह बढ़ गया है।

CAG रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 के बीच, 70% से अधिक Mohalla Clinic मरीजों को एक मिनट से भी कम समय का परामर्श मिला, जिससे इलाज की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। कई मामलों में तो मरीजों को केवल 30 सेकंड में निपटा दिया गया। इसके अलावा, 81 निरीक्षित Mohalla Clinic में से 74 में बुनियादी चिकित्सा उपकरणों की कमी पाई गई। जांच में सामने आया कि कुछ क्लीनिकों में थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर और ग्लूकोमीटर जैसी आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थीं, जबकि 2,623 करोड़ रुपये का स्वास्थ्य बजट बिना उपयोग के रह गया।

CAG रिपोर्ट के अलावा, दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की जांच में एक और बड़े घोटाले का खुलासा हुआ। फरवरी से दिसंबर 2023 के बीच, एगिलस डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड और मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर लिमिटेड नामक निजी प्रयोगशालाओं द्वारा लगभग 22 लाख मेडिकल टेस्ट किए गए, जिनमें से 65,000 फर्जी पाए गए। इन फर्जी मरीजों के नाम पर दिल्ली सरकार ने 4.63 करोड़ रुपये का भुगतान किया। जांच में यह भी पाया गया कि हजारों टेस्ट बिना किसी वैध मोबाइल नंबर या “9999999999” जैसे दोहराए गए नंबरों पर दर्ज किए गए थे।

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यह Mohalla Clinic घोटाला तब और गहराया जब यह सामने आया कि डॉक्टर पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो के जरिए उपस्थिति दर्ज कर रहे थे और गैर-मेडिकल स्टाफ फर्जी मरीजों के लिए जांच लिख रहे थे। इस घोटाले में लैब प्रबंधन सूचना प्रणाली (LIMS) के जरिए डेटा में हेरफेर कर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया।

इस खुलासे के बाद, दिल्ली की नई भाजपा सरकार ने क्लीनिकों की समीक्षा और पुनर्गठन का आदेश दिया है। स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने घोषणा की है कि मोहल्ला क्लीनिकों को “आयुष्मान आरोग्य मंदिर” के रूप में पुनः ब्रांड किया जाएगा, ताकि पारदर्शिता और प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सके।