Raja Bhaiya news: यूपी के बाहुबली कहे जाने वाले राजा भैया की पत्नी को उत्तराखण्ड सरकार से तगड़ा झटका मिला है। नैनीताल जिला प्रसाशन ने बीते शुक्रवार को 27 नाली जमीन को अपने कब्जे मे लिया है। मामले को लेकर कैंची धाम के उपजिलाधिकारी विपिन चंद्र के मुताबिक, राजा भैया की पत्नी भावनी सिंह ने साल 2006 में 555 हेक्टेयर जमीन को खरीदी थी, जो कैंची धाम के पास मौजुद थी, जिसके बाद बीते दिन राजस्व विभाग टीम ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है।
27 नाली जमीन को सरकार ने कब्जे में लिया
बता दें कि, भवानी सिंह ने साल 2007 में खेती के लिए इस जमीन को खरीदी थी। इस जमीन के करीब 27.5 नाली (0.555 हेक्टेयर) हिस्से पर 16 साल बाद भी खेती नहीं की गई है। राजस्व विभाग ने जमीन को सरकार के खाते में दर्ज कर दिया है। भवानी सिंह ने इस मामले को लेकर कमिश्नर कोर्ट और राजस्व परिषद में अपील भी की थी, लेकिन वहां भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जानकारी के लिए बता दें कि प्रतापगढ़ जिले के कुंडा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया यूपी की राजनीति में एक चर्चित नाम हैं। यूपी के साथ ही कई राज्यों में भी उनकी संपत्ति है।
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कौन हैं भानवी सिंह?
भानवी सिंह बस्ती राजघराने से ताल्लुक रखती हैं, उनका जन्म 10 जुलाई 1974 को हुआ था। भानवी, बस्ती के राजा के छोटे बेटे कुंवर रवि प्रताप सिंह की बेटी हैं। रवि प्रताप सिंह की 4 बेटियां हैं, जिनमें भानवी उनकी तीसरी बेटी हैं। भानवी सिंह की शुरुआती पढ़ाई बस्ती में ही हुई, उन्होंने आठवीं तक की पढ़ाई बस्ती के सेंट जोसेफ स्कूल से पूरी की। इसके बाद आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए वह अपनी मां मंजुल सिंह के साथ लखनऊ चली गईं।
जमीन पर कोई खेती नहीं
मामले को लेकर बताया जा रहा है कि उत्तराखंड भू-राजस्व नियमावली के अनुसार, जिस उद्देश्य के लिए जमीन को खरीदी गई थी, उसका इस्तेमाल 2 साल तक उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। लेकिन जांच में पुष्टि हुई कि विधायक की पत्नी की सिल्टोना स्थित जमीन पर सालों बाद भी कोई काम नहीं हुआ। जिसके बाद उच्चाधिकारियों के निर्देश पर जमीन को सरकार के अधीन करने की प्रक्रिया शुरू की गई।
मसौदा कानून लाने की तैयारी में धामी सरकार
मजबूत भूमि कानून के लिए चल रहे आंदोलनों के बाद उत्तराखंड सरकार इन दिनों एक्टिव मोड में चल रही है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अगली कैबिनेट बैठक में मसौदा कानून लाने की बात कही है। इसके साथ ही 7 अक्टूबर को हल्द्वानी और बेतालघाट के दौरे के दौरान भी उन्होंने दोहराया है कि भूमि का उद्देश्य बदलने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यही वजह है कि राजस्व विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है।
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