UP Expensive electricity: प्रदेश में बिजली की दरों में बढ़ोतरी का खतरा मंडरा रहा है। यदि मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन 2025 का मसौदा लागू हुआ, तो बिजली चोरी, वाणिज्यिक नुकसान और अन्य भ्रष्टाचार से निगमों को होने वाले घाटे का असर सीधे उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। इसके तहत, उपभोक्ताओं को महंगी बिजली दरें चुकानी पड़ सकती हैं। इस मसौदे के खिलाफ उपभोक्ता परिषद ने कानूनी कार्रवाई की योजना बनाई है, और शनिवार को ऑनलाइन राय ली जाएगी। परिषद का आरोप है कि नया मसौदा निजी कंपनियों और निगमों को लाभ पहुंचाने वाला है, जिससे आम जनता को नुकसान होगा।
नियामक आयोग ने मल्टी ईयर (Expensive electricity) टैरिफ रेगुलेशन का कार्यकाल समाप्त होने के बाद नए मसौदे का प्रस्ताव रखा है। इसमें निगमों के बिजली चोरी, वाणिज्यिक नुकसान और भ्रष्टाचार की भरपाई उपभोक्ताओं से करने का सुझाव है, जबकि पूर्व कानूनों में यह व्यवस्था थी कि इन नुकसानों का बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाएगा। इसके अतिरिक्त, मरम्मत और कार्मिक लागत जैसे खर्चों को भी उपभोक्ताओं पर डालने की योजना है।
Mauni Amavasya News: मौनी अमावस्या पर अवकाश की मांग, शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र
उपभोक्ता परिषद ने इस मसौदे (Expensive electricity) को निजी घरानों और निगमों के पक्ष में पक्षपाती बताया है। परिषद का कहना है कि यह कदम उपभोक्ताओं के साथ धोखा है और इसे चुनौती दी जानी चाहिए। मसौदे में निजी कंपनियों के लिए भविष्य में विशेष प्रावधान भी किए गए हैं, जिससे वे लाभान्वित हो सकती हैं।
अब देखना यह होगा कि 13 फरवरी तक उपभोक्ताओं के सुझाव और आपत्तियां कैसे सामने आती हैं और नियामक आयोग इस पर क्या फैसला करता है।
