Justice Yashwant Varma News: दिल्ली हाई कोर्ट के Justice Yashwant Varma के सरकारी आवास पर लगी आग से नकदी विवाद ने तूल पकड़ लिया है। होली के दिन 30 तुगलक रोड स्थित उनके सरकारी आवास पर रात लगभग साढ़े 11 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। दमकल विभाग को यह जानकारी रात 11:35 बजे मिली और उन्होंने तुरंत ही दो गाड़ियां मौके पर भेजीं। रात 1:56 बजे तक आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया।
दमकल विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, आग स्टोर रूम में लगी थी जहां स्टेशनरी और घरेलू सामान जलकर खाक हो गए। हालांकि, रिपोर्ट में कहीं भी नकदी बरामद होने का जिक्र नहीं किया गया है। विभाग ने अपनी जिम्मेदारी सिर्फ आग बुझाने और नुकसान के आकलन तक ही सीमित रखी है। लेकिन, कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि घटना स्थल से भारी मात्रा में नकदी मिली थी, जिसने मामले को और भी पेचीदा बना दिया है।
इस Justice Yashwant Varma विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (21 मार्च) को इस घटना पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े मामले में कई प्रकार की गलत सूचनाएं और अफवाहें फैलाई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उनका इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्थानांतरण का प्रस्ताव पूरी तरह स्वतंत्र प्रक्रिया है और इसका इस घटना से कोई संबंध नहीं है।
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विपक्षी दलों ने इस Justice Yashwant Varma घटना पर सख्त प्रतिक्रिया दी है और स्वतंत्र जांच की मांग की है। राज्यसभा में भी इस मुद्दे को उठाया गया और केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की गई। यह मामला गृह मंत्रालय तक पहुंचा, जिसने जानकारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को भी दी है।
फिलहाल, यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि नकदी बरामद होने का दावा कहां से आया और यह अफवाह कैसे फैली। फायर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उनकी टीम ने केवल आग बुझाने और नुकसान का आकलन किया।
अब सवाल यह है कि क्या सरकार और न्यायपालिका इस विवाद को हल करने के लिए पारदर्शिता बनाए रखेंगे और सच्चाई सामने लाएंगे। मामले की निष्पक्ष जांच की मांग जोर पकड़ रही है और जनता भी सच्चाई जानने के लिए उत्सुक है।
