नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, हाउस टैक्स न जमा करने पर संस्थानों पर शिकंजा

Kanpur News : कानपुर नगर निगम ने बकाया हाउस टैक्स न जमा करने पर कई संस्थानों पर बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार को जोन-3 की टीम ने किदवई नगर स्थित वन विभाग कार्यालय और ग्रीन पार्क स्थित क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी कार्यालय पर सील लगाई। इसके साथ ही आवास विकास के खाते भी फ्रीज कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई नगर आयुक्त सुधीर कुमार के निर्देश पर की गई है।

आवास विकास पर 18 लाख रुपये का बकाया हाउस टैक्स था, जिसे कई नोटिस देने के बावजूद नहीं जमा किया गया। इसके परिणामस्वरूप नगर निगम ने आवास विकास के खाते को फ्रीज कर दिया। हालांकि, बाद में आवास विकास के अकाउंटेंट ने 16 लाख रुपये जमा कर दिए, जिससे खाता खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई। बुधवार को खाता फिर से खोल दिया जाएगा।

पेट्रोल पंपों पर की गई कार्यवाई

इसके साथ ही किदवई नगर और बर्रा स्थित पेट्रोल पंपों पर भी कार्रवाई की गई। इन दोनों पंपों पर क्रमशः 21 लाख और 16 लाख रुपये का बकाया हाउस टैक्स था। जोनल अधिकारी-3 चंद्र प्रकाश ने इसकी पुष्टि की और बताया कि इन पेट्रोल पंपों को भी सील कर दिया गया है।

ग्रीन पार्क स्थित कार्यालय पर 8 करोड़ रुपये बकाया

ग्रीन पार्क स्थित क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी कार्यालय पर 8 करोड़ रुपये का हाउस टैक्स बकाया था। कई नोटिस भेजे जाने के बावजूद यह टैक्स जमा नहीं किया गया, जिसके कारण नगर निगम ने क्रीड़ाधिकारी कार्यालय और स्टोर रूम को सील कर दिया। इस पर क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी विजय कुमार ने आरोप लगाया कि नगर निगम ने उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया था और इस कार्रवाई को गलत बताया। उन्होंने कहा कि स्टेडियम और छात्रावास को हाउस टैक्स से मुक्त रखा गया है, फिर भी निगम ने कार्रवाई की।

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जलनिगम पर केस्को का 358 करोड़ रुपये का बकाया है। केस्को ने जलनिगम को 10 मार्च तक का समय दिया था, जिसके बाद जलनिगम ने सात दिन का समय और मांगा है। केस्को ने कनेक्शन काटने की चेतावनी दी है, लेकिन जलनिगम ने इसे चुकाने के लिए समय बढ़वाने की कोशिश की है।

नगर निगम का 800 करोड़ रुपये का लक्ष्य 

इस बार नगर निगम ने 800 करोड़ रुपये की वसूली का लक्ष्य तय किया है। अब तक 550 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है। नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने सभी जोनल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नए भवनों के स्वामियों को नोटिस भेजे जाएं और ऐसे भवनों को चिह्नित किया जाए, जिनकी टैक्स की अदायगी बाकी है।

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सख्त नीति पर उठे सवाल

इस सख्त कार्रवाई के बावजूद कई संस्थानों द्वारा अपनी स्थिति को लेकर नगर निगम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ग्रीन पार्क के क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी विजय कुमार ने दावा किया कि स्टेडियम को टैक्स से छूट मिली हुई है, बावजूद इसके निगम ने कार्रवाई की है। यह मुद्दा अब नगर आयुक्त के साथ उठाया जाएगा।