लखनऊ, 01 अक्टूबर 2024: उत्तर प्रदेश में पत्रकारों के हितों और उनके अधिकारों के संरक्षण को लेकर सरकार गंभीर है। इसी संदर्भ में, आज उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के मुख्य सचिव, श्री मनोज कुमार सिंह से मुलाकात की। इस बैठक में पत्रकारों की विभिन्न मांगों, विशेष रूप से पेंशन योजना को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि सरकार पत्रकारों की सभी उचित मांगों, विशेषकर पेंशन योजना पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी और शीघ्र ही सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं, जो शासन की नीतियों और विकास योजनाओं को जनसामान्य तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पत्रकारों की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है।
यह भी पढ़ें : खुदकुशी :18 पन्नों के सुसाइड नोट में प्रिंसिपल के दर्द की दास्तां, VIDEO भी
पेंशन योजना लागू करने की मांग
प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे समिति के अध्यक्ष हेमंत तिवारी ने मुख्य सचिव को अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे अन्य सभी राज्यों में पत्रकारों के लिए पेंशन योजना लागू है, लेकिन देश के सबसे बड़े राज्य, उत्तर प्रदेश के पत्रकार अब भी इससे वंचित हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के पत्रकारों की सुरक्षा और सम्मान के लिए पेंशन योजना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही, उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, बीमा योजना, और अन्य लाभों की भी मांग की।
पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य लाभों पर भी चर्चा
पेंशन योजना के अतिरिक्त, समिति ने पत्रकारों की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने, बीमा योजना की बेहतर व्यवस्था करने और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था पर भी सहानुभूतिपूर्ण विचार करने का आग्रह किया। पत्रकारों के काम की अनिश्चितता और जोखिम को ध्यान में रखते हुए, इन सुविधाओं की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया गया।
मुख्य सचिव का आश्वासन
मुख्य सचिव ने पत्रकारों से यह भी अपेक्षा की कि वे प्रदेश के विकास और जनहित की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में सकारात्मक भूमिका निभाते रहें। उन्होंने कहा कि सरकार पत्रकारों के हितों के प्रति पूरी तरह सजग है और उनकी मांगों को लेकर जल्द ही सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे।
समिति के प्रतिनिधिमंडल ने सरकार के इस सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की और उम्मीद जताई कि पत्रकारों के लिए जल्द ही एक स्थायी और समुचित समाधान निकाला जाएगा। समिति ने यह भी कहा कि पत्रकारों की भूमिका लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है और उनके लिए सम्मान और सुरक्षा के सभी उपाय किए जाने चाहिए।
विजय कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव
