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Saturday, September 28, 2024
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उत्तर प्रदेश में लागू होगी नई पार्किंग पॉलिसी, सड़कों पर गाड़ी खड़ी करने पर देना होगा शुल्क

Lucknow: उत्तर प्रदेश में अवैध पार्किंग की समस्या से निपटने और यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए राज्य सरकार एक नई पार्किंग पॉलिसी लागू करने जा रही है। इस नीति के तहत अब सड़कों पर गाड़ी खड़ी करने पर वाहन मालिकों से शुल्क लिया जाएगा। नगर विकास विभाग द्वारा तैयार इस पॉलिसी का उद्देश्य शहरों में अव्यवस्थित पार्किंग को नियंत्रित करना है।

रात्रिकालीन पार्किंग पर विशेष शुल्क

नई पॉलिसी के अनुसार, Lucknow नगर निगम के क्षेत्र में रातभर गाड़ी खड़ी करने पर शुल्क लिया जाएगा। प्रस्तावित दरों के अनुसार, प्रति रात 100 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। हफ्तेभर के लिए 300 रुपये, एक महीने के लिए 1000 रुपये और सालभर के लिए 10,000 रुपये शुल्क देना होगा। अगर कोई वाहन बिना परमिट के खड़ा किया जाता है, तो तीन गुना अधिक शुल्क लिया जाएगा। इस नीति के लिए अभी सुझाव और आपत्तियां मांगी जा रही हैं, और कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा।

अवैध पार्किंग पर रोक लगाने की योजना

पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश के कई शहरों में अवैध पार्किंग की समस्या गंभीर हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर ध्यान देते हुए नगर विकास विभाग को निर्देश दिए थे कि एक सुसंगठित पार्किंग नीति तैयार की जाए। इस नई पॉलिसी के लागू होने से सड़कों पर अवैध रूप से खड़े किए गए वाहनों की समस्या पर काबू पाने की उम्मीद की जा रही है।

पार्किंग का निजीकरण और मल्टी लेवल पार्किंग का विकास

Lucknow नगर निगम द्वारा संचालित पार्किंग स्थलों को निजी ठेकेदारों को देने की योजना भी इस पॉलिसी में शामिल है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कॉलेज, हॉस्टल, और व्यावसायिक भवनों के पास बने पार्किंग स्थलों पर ठेकेदारों द्वारा शुल्क वसूला जाएगा। इसके साथ ही, नगर निगम मल्टी लेवल पार्किंग सुविधाएं भी विकसित करेगा ताकि अधिक से अधिक वाहनों की सुरक्षित पार्किंग की जा सके।

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शहरों की आबादी के हिसाब से शुल्क

पार्किंग शुल्क शहर की आबादी के आधार पर तय किया जाएगा। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में दोपहिया वाहनों के लिए मासिक पास 855 रुपये और चार पहिया वाहनों के लिए 1800 रुपये निर्धारित किया गया है। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में यह दरें क्रमशः 600 रुपये और 1200 रुपये होंगी।

यह पॉलिसी राज्य में पार्किंग की समस्याओं का समाधान करने और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

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