नोएडा में बिल्डर पर कार्रवाई: सिक्का इन्फ्रास्ट्रक्चर की संपत्ति जब्त
नोएडा: नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम ने हाल ही में बकायेदार बिल्डरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। सबसे पहले सिक्का इन्फ्रास्ट्रक्चर पर कार्रवाई की गई है, जिसके चलते उनकी प्रॉपर्टी को जब्त किया गया है। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से बिल्डरों में हड़कंप मच गया है।
जानकारी के अनुसार, सेक्टर-143बी में स्थित मेसर्स सिक्का इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 208.05 करोड़ रुपये का बकाया है। इसी बकाए के कारण प्राधिकरण ने इस बिल्डर की 51 करोड़ रुपये मूल्य की प्रॉपर्टी को सील कर दिया है। इसके अंतर्गत 31 अनाधिकृत फ्लैट्स भी शामिल हैं। इन फ्लैट्स को सील करने की कार्रवाई के बाद अब उन्हें नीलाम किया जाएगा, जिससे मिलने वाली राशि से प्राधिकरण की बकाया धनराशि की वसूली की जाएगी।
इस कदम से न केवल प्राधिकरण को अपनी बकाया राशि वसूलने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री का रास्ता भी साफ होगा। यह मामला इस बात का उदाहरण है कि कैसे बिल्डरों की गैर-जिम्मेदारी के कारण आम लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है।
नोएडा प्राधिकरण की यह कार्रवाई निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण कदम है, जो यह दर्शाती है कि वह अपने क्षेत्र में बकायेदार बिल्डरों के खिलाफ कितनी गंभीरता से काम कर रहा है। डॉ. लोकेश एम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि सभी बिल्डर समय पर अपनी बकाया राशि चुकाएं और कानून का पालन करें।
इस घटना के बाद, अन्य बिल्डरों में चिंता का माहौल है। सभी को यह एहसास हो गया है कि अगर वे समय पर अपनी बकाया राशि का भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें भी इसी तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि यह कदम बिल्डरों को एक संदेश देने के लिए है कि वे अपने काम में पारदर्शिता और जिम्मेदारी बरतें।
इसके अलावा, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में कोई भी बिल्डर ऐसी स्थिति में न पहुंचे कि उसकी संपत्ति जब्त की जाए। इसके लिए प्राधिकरण अपने नियमों को और सख्त करेगा।
नोएडा प्राधिकरण की इस कार्रवाई का मकसद सिर्फ बकायेदार बिल्डरों के खिलाफ सख्ती नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि सभी बिल्डर अपने ग्राहकों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करें। फ्लैट खरीदारों की परेशानियों को देखते हुए, प्राधिकरण ने यह कदम उठाया है ताकि वे अपनी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन समय पर करा सकें।
इस प्रकार की कार्रवाइयाँ आगे भी जारी रहेंगी, जिससे नोएडा में निर्माण कार्यों में पारदर्शिता बनी रहेगी और खरीदारों के हितों की रक्षा हो सकेगी। प्राधिकरण का यह प्रयास दर्शाता है कि वह निर्माण क्षेत्र में अनुशासन लाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि भविष्य में ऐसी समस्याएँ न उत्पन्न हों।
इसलिए, नोएडा के निवासियों को यह जानकर राहत मिलती है कि प्राधिकरण उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है और उनकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठा रहा है। इस प्रकार की सख्ती से न केवल नोएडा का विकास सुनिश्चित होगा, बल्कि खरीदारों का विश्वास भी बढ़ेगा।
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