Noida News: गौतमबुद्ध नगर में सरकारी अफसरों की बेनामी संपत्तियों की जांच अब तेज हो गई है। आयकर विभाग ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी से 2008 से अक्टूबर 2024 तक खरीदी गई एक हजार वर्ग मीटर से बड़ी जमीनो का ब्योरा मांगा है।
आयकर विभाग का आदेश
आयकर विभाग ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के अधिकारियों को 31 दिसंबर तक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। विभाग ने उन सभी लोगों की जानकारी मांगी है जिन्होंने एक हजार वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली जमीनें खरीदी हैं। रिपोर्ट में खरीदारों का आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य आवश्यक विवरण भी शामिल होने चाहिए।
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जांच का दायरा बढ़ा
आयकर विभाग का यह कदम ED द्वारा पूर्व नोएडा अथॉरिटी के सीईओ मोहिंदर सिंह के घर छापेमारी के बाद उठाया गया। छापेमारी में करोड़ो की नकदी और हीरे मिले थे। पता चला है कि बिल्डरों के साथ मिलीभगत करके जमीन सस्ते दामों पर दी गई थी। जांच में यह भी सामने आया कि इन जमीनों की बिक्री के दौरान सरकारी अधिकारियों की काली कमाई का बड़ा हिस्सा था।
आधिकारिक संपत्ति की हेराफेरी
मोहिंदर सिंह के कार्यकाल में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी में कई अरबो की जमीने बेहद सस्ती कीमतो पर बिल्डरों को दी गई और इनसे कोई बकाया वसूली नहीं की गई।
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10,000 से ज्यादा संपत्तियों की हो सकती है पहचान
आयकर विभाग का अनुमान है कि ऐसे 10,000 से ज्यादा प्लॉट हो सकते हैं जिन्हें बेनामी तरीके से खरीदा गया है। विभाग ने इन संपत्तियों के मालिको का ब्योरा जुटाने के लिए जिला प्रशासन और अन्य संबंधित विभागो को आदेश जारी किया है।
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