Noida News: Amrapali, Jaypee Infratech और unitech के बाद अब Supertech Limited के अटके हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की जिम्मेदारी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (NBCC) को दी गई है। National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) ने गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सुपरटेक के 16 अधूरे प्रोजेक्ट्स को एनबीसीसी के अधीन कर दिया। इस फैसले के तहत बिल्डर का अधिकार समाप्त कर दिया गया है।
49 हजार बायर्स को राहत की उम्मीद
सुपरटेक के इन 16 प्रोजेक्ट्स में करीब 49 हजार फ्लैट खरीदार लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इनमें से करीब 25 हजार बायर्स अधूरी सुविधाओं के साथ बिना रजिस्ट्री के फ्लैटों में रह रहे हैं। अब NBCC इन अधूरे प्रोजेक्ट्स कोInterim Resolution Professional (ITRP) की निगरानी में पूरा करेगी।
यह भी पड़े:Amroha News: भाजपा के 6 नेताओं पर गिरी गाज, ताबिश असगर के बारे में हुए चौंकाने वाले खुलासे
प्रोजेक्ट्स की स्थिति और काम की रूपरेखा
सुपरटेक के अधूरे प्रोजेक्ट्स में शामिल प्रमुख प्रोजेक्ट्स में Ecovillage-1, 2, 3, Capetown, Romano, Sports Village, Nathai, Meerut Sports City, Hilltown और Aravali जैसे प्रोजेक्ट्स हैं।
10 हजार करोड़ की फंडिंग की जरूरत
इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए NBCC को लगभग 10 हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। यह फंड बायर्स के बकाया, बैंकों की consortium से लोन और Unsold Flats की बिक्री से जुटाया जाएगा। शुरुआती 100 करोड़ रुपये एनबीसीसी अपने पास से खर्च करेगी।
इस पर भी नजर डाले: Amroha News: भाजपा के 6 नेताओं पर गिरी गाज, ताबिश असगर के बारे में हुए चौंकाने वाले खुलासे
रेरा का प्रावधान बन सकता है चुनौती
रेरा के एक प्रावधान के मुताबिक एक प्रोजेक्ट का फंड दूसरे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। NBCC इस प्रावधान में छूट की अपील सुप्रीम कोर्ट में करेगी। यदि यह छूट मिलती है तो प्रोजेक्ट्स को पूरा करना आसान हो जाएगा। इस फैसले से उन हजारों बायर्स को राहत मिली है जो लंबे समय से अपने फ्लैट्स की डिलीवरी का इंतजार कर रहे थे।
