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UP Budget 2025: आठ लाख करोड़ रुपये का होगा और इन परियोजनाओं पर फोकस

UP Budget 2025

UP Budget 2025: उत्तर प्रदेश सरकार का आगामी बजट 2025-26 फरवरी के दूसरे सप्ताह में पेश होने की संभावना है। यह बजट आठ लाख करोड़ रुपये के आस-पास हो सकता है। सूत्रों के अनुसार, विधानमंडल का बजट सत्र 7 से 14 फरवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने बजट की तैयारी तेज कर दी है, और वित्त विभाग विभागों से आए प्रस्तावों पर विचार कर रहा है। इस बार बजट में कुछ नई और बड़ी परियोजनाओं को शामिल करने की योजना है। खासकर, एक्सप्रेस-वे और सड़क नेटवर्क से जुड़ी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

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वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस बार के बजट में 2.25 लाख करोड़ रुपये का आवंटन विकास कार्यों के लिए किया जा सकता है, जो कि पिछले साल से करीब 25 हजार करोड़ रुपये अधिक होगा। विभागों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों पर अब मंथन शुरू हो चुका है और बैठकों का दौर जारी है। इन बैठकों में विभिन्न विभागों द्वारा बताई गई बजटीय आवश्यक्ताओं पर चर्चा की जा रही है।

मध्यकालीन राजकोषीय पुन:संरचना नीति 2024 के तहत, राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए कुल बजट का आकार 8 लाख 10 हजार 984 करोड़ रुपये अनुमानित किया है। यह आंकड़ा इस वर्ष के बजट का भी प्रमुख लक्ष्य है। प्रदेश सरकार के लिए यह बजट एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि इसमें विकास कार्यों के लिए अधिक धन आवंटित किया जाएगा। इस बार के बजट में विशेष तौर पर राजस्व और पूंजीगत व्यय में संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होगा।

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इस UP Budget 2025 में सरकार का जोर एक्सप्रेस-वे और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर रहेगा। इसके अलावा, ऊर्जा, कृषि, नगर विकास और सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। वित्त विभाग ने इन क्षेत्रों के लिए प्रस्तावों का अध्ययन शुरू कर दिया है और जल्द ही एक अंतिम रूप से इनका खाका तैयार किया जाएगा।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 7 लाख 36 हजार करोड़ रुपये का मूल UP Budget 2025 पेश किया गया था, लेकिन बाद में दो अनुपूरक बजट जारी किए गए हैं, जिससे यह बजट करीब 7.66 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने बजट का अधिकतम उपयोग करें, ताकि अगले वित्तीय वर्ष के लिए और भी अधिक धनराशि आवंटित की जा सके।

यह UP Budget 2025 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को एक मजबूत आर्थिक स्थिति में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।

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