UP Cabinet Meeting 2025: 8 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ स्थित लोक भवन में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें राज्य के बुनियादी ढांचे, कल्याणकारी योजनाओं और प्रशासनिक ढांचे से जुड़े 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए इन फैसलों की जानकारी दी।
बैठक में सबसे अहम फैसला जगतपुर में यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की क्रॉसिंग इंटरचेंज परियोजना को लेकर हुआ। पहले इस परियोजना की जिम्मेदारी यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के पास थी, लेकिन अब यह कार्यभार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को सौंप दिया गया है। इससे परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करने में मदद मिलेगी और हाईवे नेटवर्क को और मजबूत किया जा सकेगा। इस इंटरचेंज के निर्माण से यातायात का प्रवाह बेहतर होगा और क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा।
UP Cabinet की बैठक में कल्याणकारी योजनाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के प्रस्ताव के तहत श्रवणबाधित और दृष्टिबाधित बच्चों के लिए मुफ्त भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य विशेष बच्चों को बेहतर शिक्षा, प्रशिक्षण और विकास के अवसर देना है। यह सरकार की समावेशी विकास नीति का हिस्सा है।
इसके साथ ही प्रांतीय रक्षक दल (PRD) के जवानों को राहत देते हुए उनके भत्ते में 105 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश में लगभग 34 हजार PRD जवान कार्यरत हैं, जो आपदा प्रबंधन, पंचायत स्तर की निगरानी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक सहयोग जैसे कार्यों में शामिल रहते हैं। यह बढ़ोतरी उनके मनोबल को बढ़ाएगी और उनकी सेवाओं को सम्मान देने का प्रतीक मानी जा रही है।
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UP Cabinet बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर भी जोर दिया गया। हाथरस में एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए भूमि आवंटन का प्रस्ताव पारित किया गया। इससे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी और स्थानीय युवाओं को चिकित्सा शिक्षा के अवसर मिलेंगे।
इसके अलावा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सहकारी सेवा में पिरामिड संरचना में सुधार को मंजूरी दी गई, जिसके तहत कुल 900 पद सृजित किए गए हैं और 150 पदों को उच्चीकृत किया गया है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक कार्यक्षमता को बढ़ाना है।
UP Cabinet बैठक में शहरी विकास से संबंधित यूपी हाईटेक टाउनशिप नीति में संशोधन से जुड़ी नियमावली पर भी चर्चा हुई। साथ ही, लखनऊ में क्षत्रिय संगठनों का प्रदर्शन और 9 अप्रैल को विद्युत कर्मचारियों की प्रस्तावित रैली के चलते सुरक्षा व्यवस्था भी महत्वपूर्ण मुद्दा रही।
सरकार के इन फैसलों से स्पष्ट होता है कि वह आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण दोनों पर संतुलित रणनीति अपना रही है।
