Yogi govt: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के 16 लाख से अधिक कर्मचारियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में इजाफा किया है। बुधवार को जारी आदेश के अनुसार, अब राज्य कर्मचारियों को 1 जनवरी 2025 से मूल वेतन का 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। अभी तक यह दर 53 प्रतिशत थी। इस फैसले से प्रदेश के सभी नियमित कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान, नगर निकायों में कार्यरत कर्मी, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कर्मचारी और यूजीसी वेतनमान पर कार्यरत कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
Yogi govt ने यह निर्णय केंद्र सरकार के हालिया आदेश के अनुरूप लिया है, जिसमें सातवें वेतन आयोग के अनुसार केंद्र के कर्मचारियों के लिए भी DA 55 प्रतिशत कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ किया है कि राज्य के कर्मचारियों को वही दरें दी जाएंगी जो केंद्र के कर्मचारियों को मिल रही हैं, और यह वृद्धि भी उसी तारीख से लागू होगी।
इस फैसले के बाद कर्मचारियों को अप्रैल 2025 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलने लगेगा। साथ ही, जनवरी से मार्च 2025 तक के एरियर का भुगतान मई 2025 में किया जाएगा। सरकार ने अनुमान लगाया है कि इस बढ़ोतरी से अप्रैल में वेतन के साथ 107 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा, जबकि एरियर भुगतान से मई में 193 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसके अलावा, ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए GPF खातों में 129 करोड़ रुपये जमा किए जाएंगे।
जून 2025 से हर महीने 107 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार सरकार पर आएगा, लेकिन राज्य सरकार ने इस बोझ को स्वीकारते हुए कर्मचारियों के हित में फैसला लिया है। कर्मचारी संगठनों ने इस कदम का स्वागत किया है और इसे महंगाई के दौर में राहत देने वाला बताया है।
यह कदम ऐसे समय में आया है जब आम जनता पर महंगाई का सीधा असर देखा जा रहा है। Yogi govt के इस निर्णय को एक सकारात्मक पहल माना जा रहा है, जिससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उनका मनोबल भी बढ़ेगा।
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