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UP farmers: किसानों को मिला बड़ा तोहफा: रबी फसल बीमा योजना की तारीख बढ़ी

UP farmers

UP farmers: उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि रबी सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पंजीकरण अवधि को बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 तक कर दिया गया है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने इस फैसले के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया और किसानों से इस योजना का पूरा लाभ उठाने की अपील की। अब किसान अपनी रबी फसलों जैसे गेहूं, दलहन और तिलहन के लिए 1.5% प्रीमियम पर बीमा करवा सकते हैं। यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़ और ओलावृष्टि से बचाने का एक मजबूत उपाय साबित हो सकती है।

केंद्र और राज्य सरकार की साझा पहल

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कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि केंद्र सरकार ने रबी फसलों के बीमा के लिए पंजीकरण की तारीख बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दी है, जो प्रदेश सरकार के आग्रह के बाद हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि 31 दिसंबर तक कई किसान किसी कारणवश इस योजना में पंजीकरण नहीं करा पाए थे, और अब इस फैसले से उन्हें अपनी फसलों के बीमा का मौका मिलेगा।

मंत्री ने आगे कहा कि यह योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच के समान है, क्योंकि कृषि क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं के कारण अत्यधिक प्रभावित होता है। इस बीमा योजना के जरिए किसान अपनी फसलों को सुरक्षित रखने के साथ-साथ आर्थिक संकट से बच सकते हैं।

किसानों के हित में ऐतिहासिक कदम

सूर्य प्रताप शाही ने इस फैसले को किसानों के हित में ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए यह मुद्दा केंद्र सरकार के सामने उठाया था। इसके परिणामस्वरूप अब किसानों को योजना का लाभ उठाने के लिए अधिक समय मिलेगा।

उन्होंने बताया कि किसानों को इस योजना के तहत केवल 1.5% प्रीमियम भरने होंगे, जिससे उन्हें अपनी रबी फसलों के लिए बीमा कवरेज मिलेगा। गेहूं, दलहन और तिलहन जैसी प्रमुख रबी फसलों को इस योजना के तहत शामिल किया गया है।

पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना

कृषि मंत्री ने किसानों को पंजीकरण के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि पंजीकरण प्रक्रिया अब सरल और सुलभ हो गई है। किसान इसे अपने निकटतम जनसेवा केंद्र या ऑनलाइन माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। यह योजना किसानों को न सिर्फ आर्थिक सुरक्षा देगी, बल्कि उन्हें अपने कृषि निवेश को भी बचाने का अवसर प्रदान करेगी।

सूर्य प्रताप शाही ने अंत में कहा कि यह निर्णय प्रदेश के किसानों को उनका हक दिलाने और उनके आर्थिक कल्याण के लिए किया गया है, और केंद्र सरकार का धन्यवाद किया।

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