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UP govt: सरकार में आईएएस अधिकारियों के प्रमोशन, प्रशासनिक सुधार का कदम

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CM Yogi

UP govt: उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को प्रशासनिक सुधारों के तहत कई प्रमुख आईएएस अधिकारियों को सचिव पद पर प्रोन्नत किया। यह बदलाव UP govt में प्रशासनिक कार्यकुशलता को बढ़ाने और विभिन्न विभागों के कार्यों को सुधारने के उद्देश्य से किया गया है। इस फेरबदल में अधिकारियों को UP govt महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे राज्य के विकास कार्यों में तेजी लाने की योजना है। इन नियुक्तियों का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में सुधार लाकर सरकार की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाना है।

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नवीन बंसल को आयुक्त (वाणिज्य कर) के रूप में नियुक्त किया गया है। उनका कार्य वाणिज्यिक कराधान व्यवस्था में सुधार लाना होगा, जिससे कर संग्रहण में वृद्धि हो सकेगी। उनकी नियुक्ति से राज्य के आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करने की उम्मीद है।

भानु चंद्र गोस्वामी को राहत आयुक्त और चकबंदी आयुक्त के दोहरे पदों पर तैनात किया गया है। इन दोनों विभागों में उनके अनुभव से आपदा प्रबंधन और भूमि सुधार के कार्यों में सुधार की संभावना है। यह कदम UP govt में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और भूमि संबंधी विवादों को हल करने में मदद करेगा।

राकेश कुमार मिश्रा को दुग्ध आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। उनका कार्य दुग्ध उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच संतुलन बनाए रखना होगा, जिससे दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो और किसानों को बेहतर लाभ मिले। रमाकांत पांडेय को यूपी जल निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। जल आपूर्ति और जल प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए उनके नेतृत्व में कदम उठाए जाएंगे।

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मार्कण्डेय शाही को श्रमायुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है, जो श्रमिकों के कल्याण और श्रम कानूनों के सख्त पालन में सुधार लाएंगे। प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में अविनाश कृष्ण सिंह को महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति से राज्य में तकनीकी शिक्षा के स्तर में वृद्धि की उम्मीद है।

राजेश प्रकाश को मत्स्य विभाग का महानिदेशक बनाया गया है। मछली पालन उद्योग के विकास के लिए उनके नेतृत्व में कार्य किए जाएंगे। आयुष विभाग के महानिदेशक के रूप में मानवेंद्र सिंह की नियुक्ति पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने में मदद करेगी।

इन नई नियुक्तियों के साथ उत्तर प्रदेश सरकार की प्रशासनिक क्षमता को बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य के विकास कार्यों में नई ऊर्जा आएगी।

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