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UP social audit: स्कूलों के विकास के लिए होगा ऑडिट, 27 हजार स्कूलों का होगा सुधार

UP social audit

UP social audit: उत्तर प्रदेश सरकार ने परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सोशल ऑडिट का व्यापक एक्शन प्लान लागू किया है। योजना के तहत प्रदेश के 1.33 लाख से अधिक विद्यालयों का सोशल ऑडिट अगले पांच वर्षों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में, 26,720 विद्यालयों का चयन किया गया है, जिनका ऑडिट 31 मार्च 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इस प्रक्रिया में अभिभावकों, समुदाय और अन्य हितधारकों को शामिल किया जाएगा।

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सोशल ऑडिट UP social audit की प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए प्रदेश के पांच प्रमुख विश्वविद्यालयों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञ, जैसे प्रो. अनुराग द्विवेदी (डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय) और प्रो. अनूप कुमार भारतीय (लखनऊ विश्वविद्यालय), इस कार्य को अंजाम देंगे। मास्टर ट्रेनर्स और क्लस्टर सोशल ऑडिटर्स को प्रशिक्षित करने की योजना तैयार है। जनवरी 2025 तक ब्लॉक और जनपद स्तर पर सभी प्रशिक्षण कार्य पूरे किए जाएंगे।

शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि यह योजना केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के तहत तैयार की गई है और इसका उद्देश्य प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा के मानकों को सुधारना है। प्रत्येक 10 विद्यालयों की जिम्मेदारी एक क्लस्टर सोशल ऑडिटर को दी जाएगी। इसके अलावा, 150 मास्टर ट्रेनर्स, 2,672 क्लस्टर सोशल ऑडिटर्स और 1,60,320 सोशल ऑडिटर फैसिलिटेटर टीम के सदस्य इस प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।

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चयनित 26,720 विद्यालयों में सोशल ऑडिट टीमों द्वारा संसाधनों और योजनाओं के क्रियान्वयन की जांच की जाएगी। अप्रैल 2025 तक सार्वजनिक सुनवाई और विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।

महानिदेशक स्कूली शिक्षा कंचन वर्मा ने बताया कि विभाग केवल सहयोग प्रदान करेगा, जबकि वास्तविक ऑडिट कार्य विश्वविद्यालयों द्वारा निष्पादित किया जाएगा। यह प्रक्रिया शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने में मददगार होगी।

सरकार का यह UP social audit प्रयास न केवल विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए है, बल्कि यह यह सुनिश्चित करने के लिए भी है कि सरकारी योजनाओं का प्रभाव सही तरीके से छात्रों तक पहुंचे। अगले पांच वर्षों में सभी विद्यालयों का सोशल ऑडिट पूरा करने का लक्ष्य है, जिससे प्रदेश के शैक्षणिक ढांचे में एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा।

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